जागतिक मानवी हक्क दिन विशेष लेख

जगभरात आज (१० डिसेंबर) जागतिक मानवी हक्क दिन साजरा होत आहे त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख…

मानवी जीवनांत अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मुलभूत गरजा मानल्या जातात, किंबहुना त्या मिळणे हा प्रत्येक मानसाचा हक्क आहे. पृथ्वीवरील सर्व मानव हे समान हक्काचे वाटेकरी आहेत, ही संकल्पना मानवी हक्काची प्रथम पायरी आहे.

     गुलामगिरीच्या जोखडातून मानवाला मुक्त करण्यासाठी जगभरात वेगवेगळ्या कालखंडात मोठी चळवळ उभी राहिली, परंतु त्याला मूर्त स्वरूप हे १९ व्या शतकात प्राप्त झाले. वास्तविक मानवी हक्कांची संकल्पना मानवाच्या सन्मानित आणि प्रतिष्ठित जीवनाशी जोडलेली आहे. मानवी हक्क माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी आवश्यक असून तो हक्क नैसर्गिक आहे. हे हक्क माणसाला त्याच्या जन्माबरोबरच मिळतात. समाजाने आणि राज्याने फक्त त्यांना मान्यता द्यायची असते.

विसाव्या शतकाच्या कालखंडात जगभरात याबाबत फारशी जागृती होण्यास सुरुवात झाली, विशेष म्हणजे यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी इ.स. १९४८ मध्ये जाहिरनामा घोषित केला. दि, १o डिसेंबर रोजी तो आमसभेत मान्य करण्यात आला म्हणून हा दिवस हा जागतिक मानवी हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या जाहिरनाम्याने मानवी हक्क प्रथमतःच प्रसिद्ध केले. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, नागरी, सांस्कृतिक, कौटुंबिक, विकासात्मक आशा विविध प्रकारच्या हक्कांचा त्यात समावेश आहे. मानवी हक्कांबाबत जाहिरनाम्याद्वारे संयुक्त राष्ट्रांनी अतिशय उदार आणि मानवतावादी भूमिका घेतली आहे.

             संयुक्त राष्ट्रांनी जगभरात सभासद असलेल्या सर्व देशांना असे आवाहन केले आहे की, या देशांनी आपल्या नागरिकांसाठी हे हक्क मान्य करावेत. आपल्या देशाच्या म्हणजेच भारतीय संविधानात निर्मात्यांनी मानवी हक्कांचा दोन प्रकारे समावेश केला आहे. एक म्हणजे संविधानाने हमी दिलेले अधिकार आणि दुसरा म्हणजे सरकारने लागू करावयाचे अधिकार होय . राजकीय, नागरी आणि आंशिक स्वरूपात सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हक्क हे त्यांच्या हमीसह संविधानाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांनाच आपण ‘मूलभूत हक्क’ असे म्हणतो. तसेच भारतीय संविधानात त्यांची नोंद आहे.

     आजही आपणास असे दिसून येते की, जगभरातील अनेक देशामध्ये  महिला आणि बालकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असतो. त्यांच्यावर अत्याचार करून समाजातील काही घटक त्यांचे शोषण करतात. हे शोषण थांबविण्याची योजना संविधानाने केली आहे. तसेच काही ठिकाणी गुलामांप्रमाणेच सक्तीने काम करून घेण्याची पद्धत म्हणजे वेठबिगारी सुरू आहे ही अमानुष पध्दत बंद केली पाहिजे. शोषण करणाऱ्या कालबाह्य प्रथा देवदासी, गुलामगिरी, माणसांची खरेदी-विक्री यावर सरकारने बंदी घातली आहे, तरीही काही ठिकाणी असे प्रकार आजही सुरु आहेत, ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे.

आपल्या देशात तसेच अन्य लोकशाही प्रधान देशात हक्क आणि कर्तव्य यांना समान स्थान देण्यात आले आहे, मूलभूत कर्तव्यांच्या माध्यमातून भारतीय संविधानाने  मानवतावादाचा विकास करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर सोपविली आहे. तसेच कालानुरूप हक्क आणि कर्तव्य याचा विस्तारणे व त्यात बदल करणे शक्य आहे. संविधानाने या हक्कांचा विस्तार करण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. त्याचप्रमाणे घटनादुरुस्तीने संसद त्यासाठी आवश्यक बदल  करू शकते. मात्र  संविधानाने मान्य केलेले हे हक्क मात्र मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याने त्यात येणार नाही. एकंदरीत मानवी हक्कांचा प्रश्न हा मानवी अस्मीताचा असून त्याबाबत सर्वांनी जागरूक राहण्याची गरज आहे.