मुंबई/ नागपूर – बुलढाणा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या ‘बुलढाणा पॅटर्न’ने राष्ट्रीय मान्यता मिळवली आहे आणि निती आयोग यावर आधारित राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करत असल्याच्या माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलसंवर्धनासाठी सदर पॅटर्नचा अवलंब करावा असे आवाहन गडकरी यांनी केले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात गडकरी यांनी म्हटले आहे की, बुलढाणा जिल्ह्यात प्रथमच जलमार्ग नाले आणि नदी यांच्या खोलीकरणाच्या कामांमध्ये निघालेल्या मातीचा वापर करून राष्ट्रीय महामार्ग चे बाधकाम आणि जलसंवर्धन यांच्या कामाचा समन्वय साधला गेला परिणामी बुलढाणा जिल्ह्यातील जलाशयांमध्ये पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढली आणि हे बुलढाणा पॅटर्न म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
“ महाराष्ट्रातील या उपक्रमामुळे 225 लाख क्युबीक मीटर एवढी माती राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकाम सोबतच जलस्त्रोतांच्या खोलीकरणांच्या कामामध्ये वापरल्या गेली परिणामी राज्य सरकारला कुठलाही खर्च न होता सुमारे 22,500 टी.एम.सी. एवढी पाणीसाठवण क्षमतेत वाढ झाली. “, असे गडकरी यांनी नमुद केले आहे.
दरवर्षी नागपुरात आयोजित होणाऱ्या कृषी मेळावा ‘ॲग्रोव्हिजन’ च्या माध्यमातून सुद्धा गडकरी यांनी पाणी टंचाईचा सामना करणा-या क्षेत्रांना रस्ते निर्मितीच्या कामांमध्ये किफायतशीर ‘बुलढाणा पॅटर्नचा’ अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे
गडकरी यांनी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात हाती घेतलेल्या जलसंवर्धन प्रकल्पाच्या ‘तामसवाडा पॅटर्न विषयी’ सुद्धा या पत्राद्वारे माहिती दिली, ज्यामध्ये पूर्व विदर्भातील या दोन जिल्ह्यातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये जलसंधारण क्षमता वाढवण्यासाठी जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण यासारखी कामे केली गेली आहेत. ‘तामसवाडा पॅटर्न’ अंतर्गत नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील 60 खेड्यांमध्ये कामे पुर्ण झाले असून 40 गावांमध्ये या पॅटर्नची कामे आधीच पूर्ण झाल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी दिली आहे.
मुंबई मध्ये वारंवार येणाऱ्या पुरांच्या घटनांमुळे होणाऱ्या जिवीत आणि वित्त हानीच्या संकटाची दखल घेत गडकरी यांनी यापूर्वीच राज्य सरकारला नॅशनल पावर ग्रिड अथवा हायवे ग्रीड याच्या धर्तीवर राज्य वॉटर ग्रीड स्थापन करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल आखण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती .
राज्य वॉटर ग्रीडची निर्मिती तसेच बुलढाणा पॅटर्न अंतर्गत जलसंधारणाची कार्य यामुळे कृषी उत्पनामध्ये वाढ होईल आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनात समृद्धी येईल अशी अपेक्षा सुद्धा गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.
