मुंबई – भाजप सरकारची आणि त्यातही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. तसेच आगामी काळात हा प्रश्न गाजण्याची चिन्हे आहेत.
कॅगने ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
