जम्मू-काश्मीरला मिळणार पूर्ण राज्याचा दर्जा

नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरचा विकास हा मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असून योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी लोकसभेत बोलताना दिले.

जम्मू काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयका वरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी शाह म्हणाले की, विधेयकाचा राज्याच्या दर्जाशी काही संबंध नाही. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, असे कुठेही लिहिलेले नाही. यावेळी कलम ३७० चे समर्थन केल्याबद्दल कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांवर शहा यांनी जोरदार टीका केली.

शहा पुढे म्हणाले की, घटनेतील ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती, परंतु कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी ७० वर्षे हे चालू ठेवले. तसेच शाह यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत म्हटले की, एनडीएने केंद्रात सत्ता हाती घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे.

सन २०२२ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये २५ हजार अतिरिक्त सरकारी नोकर्‍या निर्माण होतील. काश्मीर खोरे पुढील दोन वर्षांत रेल्वेने जोडले जाईल.

J&K में किसी की भी जमीन नहीं छीनी जाएगी और न ही अब वहाँ कोई सरकार की जमीन छिन सकता है। आपने तो सरकारी जमीन रोशनी के नाम पर अपनों में बांट दी, हमने 29,030 कनाल का लैंड बैंक बनाया जिससे उद्योगों को जमीन देंगे। हमने ₹28,400 करोड़ का पैकेज दिया जिससे 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। pic.twitter.com/BfiDodCXvI

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) February 13, 2021