जम्मू – जम्मू-काश्मिरमध्ये येत्या ६ महिन्यात तब्बल २५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. तशी माहिती नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिली आहे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी स्थानिक सरकारतर्फे पाऊले उचलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२५ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के बेरोजगारी संपलेली असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी पुढील सहा महिन्यात २५ हजार सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील युवकांमध्ये कौशल्य आहेत. त्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तरुण मंडळींना सध्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे, असे सिन्हा यांनी म्हटले आहे.
रोजगार संबंधी योजना
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीची समस्या आहे. शासकीय नोकरीवर येथील तरुण अवलंबून आहे. जम्मूमध्ये शासकीय नोकरीच्या संधी बिहार राज्याच्या बरोबर आहे. मात्र नोकरी मिळत नसल्याने येथील तरुण बेरोजगार आहेत. यासाठी सरकारतर्फे निरनिराळ्या योजना राबविण्यात येणार आहे. शासकीय भरतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन प्रयन्तशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. १३ हजार पदांसाठी लोकसेवा आयोगतर्फे भरती होणार असून लवकरच त्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच डॉक्टर भरतीसाठी देखील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
अडीच वर्षात ३० हजार कोटीच्या संधी
बेरोजगारी केवळ सरकारी नोकरी मिळाल्याने संपणार नसून इतर क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. त्यादृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पुढील अडीच वर्षात ३० हजार कोटींची संधी खासगी क्षेत्रात उपलब्ध करून देणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतील असे ते म्हणाले. त्याअनुषंगाने ३१ ऑक्टोबर रोजी कौशल्य कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. टाटा कंपनीतर्फे जम्मू आणि बारामुला येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी पाढभळ देण्यात आले. तसेच हिंदुजा कंपनीतर्फे स्किल डेव्हलपमेंट आणि मोटार ट्रेनिंगसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
काश्मिरी पंडितांसाठी निवासी व्यवस्था
काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार तत्पर असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान योजनेअंतर्गत ६००० जणांना नोकरी तसेच त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती, मात्र काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. १६७ पद सोडून इतर सर्व पदांवर सहा महिन्यात भरती केली जाईल असे ते म्हणाले. पाच हजार घरांसाठी टेंडर पास झाले असून, आणखी हजार घरांसाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
