नवी दिल्ली – देशात आता जमीन खरेदी-विक्रीबाबत आता महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक जमिनींच्या व्यवहारांचे डिजिटायजेशन झाले आहे. या माध्यामातून वन नेशन वन रजिस्ट्री योजना लागू होण्यास मदत होणार आहे. डिझिटायझेशनसाठी भूमी दस्ताऐवज आणि जमिनींच्या मालकी हक्काचे कागदपत्र संगणकात साठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
बनावट नोंदणी करणाऱ्यांवर अंकुश
देशातील २४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिझिटाजेशनचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. देशात जमिनींच्या नोंदणींना पारदर्शक बनवण्यासोबतच एकसमान करण्याच्या दिशेमध्ये प्रगती होत आहे. या प्रयत्नांमुळे जमिनींच्या एकाच क्रमांकावर अनेक लोकांची बनावट नोंदणी करण्यावर आता अंकुश लागणार आहे.
५.९८ लाख गावांच्या जमिनीचे डिजिटायझेशन पूर्ण
देशातील एकूण ६.५८ लाख गावांपैकी ५.९८ लाख गावांमधील जमिनींच्या व्यवहाराचे डिजिटायझेशन झाले आहे. सर्व राज्यात ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यानंतर जमिनींबाबत माहिती कुठेही ऑनलाइन बघता येऊ शकेल. प्रिंट काढून त्याची फोटो कॉपी काढता येऊ शकेल. डिजिटायझेशनमुळे जमिनींच्या विवरणाशिवाय त्यांच्या मालकी हक्काबाबतची तपासणीही होऊ शकेल. त्यामुळे फसवणूक टाळता येऊ शकेल.
१० राज्यांमध्ये वन नेशन वन सॉफ्टवेअर
नॅशनल जेनरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टिमनुसार, वन नेशन वन सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. देशातल्या दहा राज्यांमध्ये या योजनेवर वेगानं काम सुरू आहे. अंदमान निकोबार, दादर नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मणिपूर, महाराष्ट्र, मिझोरम आणि पंजाब या राज्यातले नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
पॅनच्या व्हेरफिकेशननंतर एसएमएस
जमिनींच्या दस्ताऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्याबरोबरच जमिनींच्या नकाशांचेही डिजिटायझेशन केलं जात आहे. २२ राज्यातल्या ९० टक्क्यांहून अधिक जमिनींच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन झाले आहे. निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांना जोडले गेले आहे. जमिनीचे कागदपत्रे करताना मालकांच्या नोंदणी केलेल्या मोबाईलवर एसएमएस पाठवला जाईल. त्यानंतर केवायसी, पेमेंट गेटवे आणि पॅन कार्डची फेरतपासणी केली जाईल. या प्रक्रियेनंतर बनावट नोंदणी करणं अवघड जाईल.
