भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची टीका
मुंबई ः कोरोना संकट काळात राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून राज्यातील अनेक वर्गांना आर्थिक मदत नाकारली, आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याचे निमित्त सांगून राज्यातील विकासकामांनाही स्थगिती दिली मात्र दुसरीकडे मंत्र्यांच्या गाड्यांवर लाखो रूपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. हे सरकार जनतेसाठी आहे की मंत्र्यांसाठी असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी उपस्थित केला आहे.
कोरोना संकट काळात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय पूर्णत: बंद झाले आहेत, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचे योग्य दर मिळत नसल्याने त्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे, आदिवासी बांधवांचे खावटी कर्जाचे अजुन वितरण केलेले नाही, कोरोना योध्दे पोलीस, डॉक्टर, रूग्णसेविका यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत, राज्यातील अनेक छोटे उद्योग अडचणीत आहेत, वाढीव वीज बिलांचा ग्राहकांना फटका बसलेला आहे त्यावर अजुनही तोडगा काढलेला नाही, काटकसरीचे धोरण या गोंडस नावाखाली राज्यातील विकास कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. अशा सर्व समस्या असताना सरकार मात्र मंत्र्यांच्या अलिशान गाड्यावर लाखो रूपये खर्च करत आहे. याआधी ही राज्य सरकारने शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी सहा गाड्यांची परवानगी दिलेली आहे. तेव्हा सरकारकडे फक्त मंत्र्यासाठी पैसा आहे का असा सवाल श्री. उपाध्ये यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकार राज्याला निधी देत नाही अशी ओरड केली जायची. मात्र पीएम केअर फंडाकडून सर्वाधिक निधी हा महाराष्ट्राला मिळाला आहे तसेच जीएसटीचा परतावा ही आपल्या राज्याला मिळाला आहे. केंद्र सरकारने रब्बी आणि खरिप पिकांच्या खरेदीची मर्यादा आणि मुदतही वारंवार वाढवून दिली. आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गतही राज्यातील सर्व घटकांना आर्थिक मदत केली. पण राज्य सरकारने मात्र राज्यातील जनतेला कोणत्याही स्वरूपातली आर्थिक मदत अथवा अनुदान दिलेले नाहीये असे श्री. उपाध्ये यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.
