चीनने भारताला दिलेल्या गुप्त प्रस्तावाचे गुपित
लडाख सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी चीनने एक अत्यंत ‘गुप्त’ प्रस्ताव भारतापुढे ठेवल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. दोन दिवसांत हा ‘गुप्त’ प्रस्ताव माहितगार सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे हा गुप्त प्रस्ताव किती ‘गुप्त’ आहे आणि किती ‘महत्त्वाचा’ आहे, हे लक्षात यावे. या प्रस्तावात चीनने असे सुचवले आहे की, भारताने आधी आपले रणगाडे आणि तोफा पूर्व लडाखच्या रणक्षेत्रातून मागे न्याव्यात आणि मग चीन आपले रणगाडे व तोफा मागे घेईल आणि मग त्यानंतर सैन्य मागे घेण्याचा विचार करू.
भारताने तोफा व रणगाडे मागे घ्यायचे म्हणजे ते थेट हिमालय पर्वत उतरून मैदानी प्रदेशात न्यायचे आणि नंतर चीनने दगलबाजी केली की पुन्हा धावतपळत रणक्षेत्रात आणायचे. हे शक्यच नाही. चीनने आपल्या क्षेत्रात मोठे रस्ते बांधले आहेत, रेल्वेमार्ग बांधले आहेत. चीनने हे रणसाहित्य मागे नेले तरी ते पुन्हा २४ तासांत रणक्षेत्रांत आणणे त्याला अवघड नाही. त्यामुळे चीनचा हा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता नाही.
सध्या लडाख सीमेवर कोंडी झाली आहे. चीनला पुढेही सरकता येत नाही आणि मागेही जाता येत नाही. भारताने आता उन्हाळ्यातला सैन्याचा मुक्काम वाढविण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ भारताने आता उत्तर सीमेवर कायम मुक्काम ठोकण्याची तयारी केली आहे. हे चीनच्या लष्करी योजनेच्या विपरित आहे. चीनला हिमालयात इतका दीर्घ मुक्काम करायचा नव्हता. आता भारतीय सैन्य कायम तेथे राहणार याचा अर्थ तिबेटमध्ये अस्थिरता राहणार. चीनचे लष्करी नियोजन उधळून लावणे व त्याला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडणे हेच भारतीय सैन्याचे धोरण आहे. आता यातून सुटका करून घेण्यासाठी चीनची धडपड चालू आहे. तैवानवर हल्ला करायचा असेल तर हिमालयात गडबड होऊ नये हा चीनचा हेतू आहे, पण तो साध्य होण्याची शक्यता नाही. ते चीनच्याही लक्षात आले आहे, त्यामुळे चीनने आता आपल्या उद्योगक्षेत्राला हिमालयातील थंडी चिनी सैनिक सहन करू शकतील असे थर्मल पोशाख तयार करण्यास सांगितले आहे.
उत्तर सीमेवरील सर्व शांतता करार आता मोडीत निघाले आहेत. भारत सतत या शांतता कराराच्या पालनाचा आग्रह धरत असला तरी आता ते करार पाळणे चीनला शक्य नाही कारण हे करार पाळायचे असतील तर सैन्य पूर्ववत मागे घ्यावे लागेल, ते चीनच्या इभ्रतीला धक्का लावणारे आहे आणि सैन्य तसेच सीमेवर ठेवण्यात काहीच फायदा नाही, फक्त ते ठेवण्याचा खर्च वाढणार आहे. यात चीनसाठी समाधानाची एकच गोष्ट आहे, ती ही की भारताचाही सैन्य ठेवण्याचा खर्च वाढणार आहे, पण भारत त्याबदल्यात तिबेट सीमेवर सतत दबाव ठेवू शकतो.
बऱ्याच लोकांना असे वाटते की, सध्या भारताला परिस्थिती अनुकूल आहे. महत्त्वाची शिखरे भारताच्या ताब्यात आहेत, चिनी सैन्य अजून हिमालयातील थंडीला सरावलेले नाही, त्यामुळे भारताने हल्ला करून चिनी सैन्याला मागे ढकलावे. पण ते करणे शक्य असले तरी फायदयाचे नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे चिनी सैन्य सध्या सुसज्ज आहे व युद्धाच्या तयारीत आहे. भारत अशा हल्ल्यात काही भूभाग मिळवू शकतो पण त्याने काहीच साधणार नाही. अशा युद्धात दोन्ही बाजूंची मोठी हानी होईल व त्यामानाने होणारा लाभ अत्यल्प असेल. पण त्याऐवजी दीर्घकाळ पर्वतीय सीमेवर मुक्काम ठोकून चिनी सैन्यावर आर्थिक व मानसिक तणाव टाकणे फायद्याचे आहे.
भारताने या क्षेत्रात आता मोठ्या प्रमाणात रस्ते बांधणीचे काम सुरू केले आहे, त्याला संरक्षण देण्यासाठीही सैन्य तिथे असणे आवश्यक आहे. उत्तर सीमा तापलेली राहण्याचा लाभ चीनपेक्षा भारताला अधिक आहे. तिकडे भारतीय नौदलाचे प्रमुख अॅ डमिरल करमबीरसिंह यांनी उत्तर सीमेवर जितका काळ तणाव असेल तितका काळ नौदल मल्लाका सामुद्रधुनी आणि हिंदी महासागर परिसरात आक्रमक राहील असे घोषित केले आहे. याचा परिणाम चिनी नौदलावरचा भार वाढण्यावर होईल आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या साहसाला आळा बसेल.
हिंदी महासागरात सतत भारतीत नौदलाच्या मागवर राहणे चीनला अवघड जाणार आहे. ही सर्व लक्षणे भारत आता चीनला आपल्या चिमटीतून सोडणार नाही हेच दर्शविणारी आहेत. या परिस्थितीतून येत्या वर्षभरात यशस्वीपणे बाहेर पडणे शी जिनपिंग यांना जमले नाही, तर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये होणाऱ्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाअधिवेशनात त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान मिळू शकते. त्यामुळे ते येत्या जानेवारीपर्यंत उत्तर सीमेवर काही आक्रमक हालचाली करण्याची शक्यता गृहीत धरावी लागते. ती अर्थातच भारताने गृहीत धरली आहे. युद्धाची शक्यता अजूनही नाकारता येत नाही ती त्यामुळेच.