नवी दिल्ली – देशातील नवीन कामगार कायद्याच्या तरतुदींमुळे आता उद्योग रोजगार वाढण्याऐवजी कमी होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय उद्योग परिसंघ किंवा सीआयआयने गेल्या आठवड्यात सरकारला पाठवलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, मूलभूत पगाराचा वाटा वाढविण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन रोजगारांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल.
सीआयआयच्या म्हणण्यानुसार नवीन वेतनाच्या नियमात भत्तेचा हिस्सा एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त न ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम सरासरी ३५ ते ४५ टक्क्यांने वाढवू शकते. या व्यवस्थेमुळे हळूहळू पुनर्प्राप्त होणार्‍या उद्योगांच्या वेतन बिलात वाढ होईल.
या परिस्थितीत हे नियम लागू झाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये वाढ ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे व्यवसायातील उपक्रम चालविणे आणि नवीन नोकऱ्या देणे कठीण होईल, असेही उद्योग संघटनेने म्हटले आहे.
सीआयआयने हे नियम एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला असून विस्तृत अभ्यासानंतरच त्या लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण या नियमामुळे नोकऱ्या आणि रोजगार घटणार आहेत. यासंदर्भात कामगार मंत्रालयाबरोबरच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्रही देण्यात आले आहे.
सीआयआयने दिलेल्या सूचनेनुसार हा नियम जुन्या कर्मचाऱ्यांना लागू करू नये. मात्र कामगार मंत्रालय अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी या नवीन सूचनांवर उद्योगांशी चर्चा करेल. पाच वर्ष पूर्ण झाल्यावर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर वाढलेल्या ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी, निश्चित मुदतीच्या रोजगारामध्ये आपल्याला एका वर्षामध्ये अधिक ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.
