चांदवड- केंद्र सरकारने शेतीसंदर्भात केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसह महाराष्ट्र सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचा निषेध व्यक्त करत चांदवड तालुका वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रांताधिकारी चंद्रशेखर देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उदध्वस्त करण्यासाठी जे कायदे पारीत केले आहेत ते रद्द करण्यात यावेत. नवीन कृषी कायद्यास विरोध म्हणून २६ नोव्हेंबर २०२० पासून दिल्ली येथे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व अन्य ठिकाणचे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सदर कृषी कायदा संमत झाल्यावर प्रारंभी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठींबा दिला होता, मात्र शेतकरी बांधवांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी बांधवांचा पुळका असल्याचे दाखविण्यासाठी या विधेयकाच्या विरोधात सर्वत्र आंदोलन केले असून यातून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने आणलेला कृषी कायदा २००६ सालीच कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आधीच महाराष्ट्रात आणला आहे. तो विधानसभेत मंजूर करुन त्याची अंमलबजावणी देखील सुरु केली आहे. या कायद्यातील प्रकरण १ (क)५ ई मधील क्रमांक ७ व ८ नुसार महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती हमीभाव व्यवस्था रद्द झाली असून अत्यावश्यक सेवा कायदा देखील रद्द झाला आहे. आज याच कायद्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्याद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना उदध्वस्त केले. नवीन कायद्यामुळे शेतमाल बेभाव खरेदी करण्याची मुभा कंपन्यांना मिळेल, हमीभाव व्यवस्था संपेन व साठेबाजी करण्याची कायदेशीर मुभा मिळेल. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यातील गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भूमीहिन करण्याचे रचत असलेल्या षडयंत्राचा जाहीर निषेध करत असून शेतकरी बांधवांच्या न्याय व हक्कासाठी वंचित बहुजन आघाडी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करुन लढा देत राहणार असून होणाऱ्या परिणामास केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर चांदवड तालुकाध्यक्ष मंगेश केदारे, उपाध्यक्ष संतोष केदारे, संजय भडांगे, संजय जाधव, योगेश जगताप, अनिसाताई शेख, प्रतिक जाधव, साहेबराव सोनवणे, देविदास बनकर, संजय केदारे, आंबादास वानखेडे, अविनाश केदारे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
