मुंबई – राज्य शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांनी २९ जानेवारी, २०२१ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
या संपात राज्यातील राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र व महासंघाशी संलग्न असलेल्या सर्व स्थानिक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहे. या संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र शासनाचे काम नाही, वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने २८.०१.२०२१ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे.
