नवी दिल्ली – घर खरेदीसंबंधित होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी चार नियम अंमलात आणण्याचा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. हे नियम घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एकप्रकारचे शस्त्रच ठरणार आहेत. यात रेरा, ग्राहक न्यायालय, दिवाळखोरी कोड व रिट कोर्टाचे कार्यक्षेत्र या चार शस्त्रांचा समावेश आहे.
रिअल स्टेट रेग्युलेशन अॅथॉरिटी (रेरा) अंतर्गत फ्लॅट खरेदीदारांना ग्राहक न्यायालयात जाण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बिल्डर खरेदीदार कायद्यात लिहिलेल्या अटीही कोर्टाने मान्य न केल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी ही रेरा कायद्याच्या सहाय्यक कंपनी आहेत. यात कोणतेही बंधन नाही की रेरा करारानंतर खरेदीदार सदनिका घेण्यासाठी ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकत नाही.
कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, दिवाळखोरी संहिता कायद्याच्या कलम ७, ९ अन्वये फ्लॅट देण्यात अपयशी ठरल्यास खरेदीदार एनसीएलटीकडे दिवाळखोरी जाहीर करू शकतात. मात्र, त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता या तरतुदींचा अवलंब करण्यासाठी १०० खरेदीदार असावेत किंवा एकूण डीफॉल्ट १ कोटी रुपये असावेत.
केंद्र सरकारने लॉकडाऊन दरम्यान केलेल्या या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या तरतुदींच्या कायदेशीरतेची तपासणी करीत आहे. तसेच रीट कोर्टद्वारे घर देण्यास अपयशी ठरलेल्या बिल्डर संदर्भात तक्रार केली असता, त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
