नाशिक – शहरातील अन्यायकारक घरपट्टी व मालमत्ता कराबाबत नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आलेला ठराव परत मागवावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना दिले. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नरेडकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरपट्टीसंदर्भात पालकमंत्र्यांची शुक्रवारी भेट घेतली.
नाशिक शहरातील वाढीव घरपट्टीचा प्रश्व गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थित बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यास मनपा आयुक्त कैलास जाधव, नरेडकोचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ही वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत सर्वानुमते घेण्यात आला. मात्र, तत्कालिन आयुक्त मुंढे यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता हा ठराव दफ्तरी दाखल केला. त्यानंतर मुंढे यांची बदली झाली. तत्कालिन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी हा ठराव विखंडनासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने या सर्व बाबी समोर आल्या. या सर्व प्रकरणाची बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
याप्रसंगी भुजबळ म्हणाले की, घर व मालमत्ता कर हळूहळू वाढवायला हवेत. अन्यायकारक वाढीमुळे शहराच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचेल. संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्याकरिता सवलती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यातच ही अन्यायकारक वाढीव घरपट्टी/मालमत्ता कर लागू करणे योग्य होणार नाही. यासंदर्भात नगरविकास मंत्र्यांकडे मी स्वतः पाठपुरावा करेन. नाशिककरांना दिलासा मिळेल. नगररचना विभागाकडे पाठविलेला ठराव मंजुरीशिवाय आयुक्तांनी परत मागवावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले. शहरातील सर्व संबंधित विभागांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर करांचे नवीन दर निश्चित केले जातील, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी नरेडकोतर्फे अभय तातेड, सुनील गवादे, राजन दर्यानी, जयेश ठक्कर, सुनील भायभंग आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
