औरंगाबाद – निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणा-या जनहित याचिकेच्या प्रथम सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या पिठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
येत्या 15 जानेवारी रोजी राज्यातल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण काढणा-या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणा-या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. सदरच्या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इ. कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे.
त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण संबधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल, आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा थेट भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी 15 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.
