पुणे – देशात व राज्यात नुकताच ग्राहक दिन साजरा झाला असला तरी या दिनाच्या निमित्ताने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या पाहणीचे निष्कर्ष सांगण्यासाठी पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहेत. त्यात हे सर्व सविस्तरपणे नमूद करण्यात आले आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे ते पत्र असे
प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 400032.
विषय : ग्राहक आयोगाचे नियम (रुल्स आणि रेगुलेशन) बनवणे, ग्राहक आयोगाना सेवा सुविधा देणे तसेच वेळचे वेळी कमीत कमी सदस्य व आयोगाचे अध्यक्ष यांना पगार करणे बाबत
महोदय,
महाराष्ट्र राज्याने अंतर राष्ट्रीय ग्राहक दीन (१५ मार्च) साजरा करणे साठी परिपत्रके काढली आहेत आणि संपूर्ण राज्यात शासकीय कार्यालयात सदर अंतर राष्ट्रीय ग्राहक दीन साजरा केला त्याबद्दल आपले अभिनंदन.
आम्ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे महानगर तसेच जिल्हा चे सात आठ कार्यकर्ते आज पुणे जिल्हा ग्राहक आयोग तसेच अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक आयोग येथील न्यायमूर्ती तसेच सर्व सदस्य, आयोगात उपस्थित असलेले सर्व ग्राहक, वकील
यांना गुलाब पुष्प देऊन तसेच पेढे वाटून अंतर राष्ट्रीय ग्राहक दीन साजरा केला.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा आयोग मधे आमचे सर्व कार्यकर्ते आज गेले आणि सर्व परिस्थिती ची पाहणी केली.
आमच्या कार्यकर्त्यानी सर्व जिल्हा ग्राहक आयोगात उपस्थित ग्राहक, वकील वर्ग, आयोग सदस्य यांचेशी चर्चा केली असता तसेच आज प्रत्यक्ष पाहणी केली असता महाराष्ट्र शासन हे ग्राहक न्याय व्यवस्था कडे दुर्लक्ष करत आहे असे जाणवले.
पुणे येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील चवथा मजल्यावरील काही खोल्या या दोन ग्राहक आयोग तसेच राज्य सर्किट बेंच यांना दिल्या आहेत.
येथे तक्रारींचा खच पडलेला आहे आणि केसेस ठेवणेसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, सेल्फ उपलब्ध नाही. तक्रारी या कोर्ट रूम, पॅसेजमधे तसेच स्टाफ बसतात तिथे गठ्ठे रचून ठेवले आहेत.
कोर्टातील स्टाफ तसेच सदस्य आणि अध्यक्ष यांना श्वास घेणेसाठीही जागा नाही.
वास्तविक केंद्र शासनाने १०.५ कोटी रुपये राज्य शासनास नवीन इमारती साठी पाठवले आहेत तसेच पुणे युनिव्हर्सिटी जवळील जागा पण ग्राहक आयोगास ईमारतीसाठी उपलब्ध करून दिली आहे परंतु आपले सरकार आले पासून यावर काहीही कारवाई झालेली नाही.
सदस्य आणि अध्यक्ष यांना बसणे साठी ज्या केबिन दिल्या आहेत तेथे साधा झाडू मारणे साठी किंवा साफसफाई साठी व्यवस्था केलेली नाही आणि करोना असून ही कुठेही स्वच्छ्ता करणेसाठी कोणतीही तरतूद शासनाने केलेली नाही.
आमच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व जिल्हा आयोगांमध्ये आजुन चौकशी केली असता जे समजले ते तर अतिशय धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र शासनाने अजून पर्यंत ग्राहक कायदा २०१९ चे नियम तयार केलेले नाहीत आणि संपूर्ण राज्यात तो लागू करणे साठी कोणतेही परपत्रक काढलेले नाही की आर्थिक तरतूद केली नाही.
राज्यातील सर्व जिल्हा आयोगावर जे ४० वकील सदस्य नेमले आहेत त्यांनी कमीत कमी १० वर्षे प्रॅक्टिस केली आहे आणि त्यांना फक्त ४०००० रुपये मानधनावर नियुक्त केले आहे पण तेही त्यांना महिनोन महिने दिले जात नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालय मधील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. न्याय दानात विलंब होत आहे. सर्व सदस्यांना राहणे साठी घरे दिलेली नाहीत त्यामुळे त्यांना आपल्या फॅमिलीना घेऊन येता येत नाही. फक्त ४० हजार रुपये मानधन ते पण वेळेवर न दिले मुळे सर्व सदस्यांचे हाल होत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील आमदार निधी ३ कोटी वरून ४ कोटी केला आहे. त्यांचे पगार पूर्वी सारखे केले आहेत. पुणे येथील रिंग रोड साठी २४००० कोटीची तरतूद बजेट मध्ये केली आहे पण ग्राहक आयोग साठी मात्र ४ कोटी पण नाहीत ही शोकांतिका आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपल्याला विनंती करते आहे की महाराष्ट्र राज्यात ग्राहक कायदा २०१९ चे सर्व नियम (रुल्स रेगूलेशन) त्वरित लागू करावेत. पुणे येथे केंद्र सरकार ने दिलेल्या निधीतून १०.५ कोटी रुपये खर्च करून वेगळी इमारत बांधून द्यावी तसेच सर्व जिल्हा आयोग तसेच राज्य आयोग चे सदस्य यांना त्यांचे पगार वेळेवर देऊन त्यांना फॅमिलीसह राहणे साठी तरतूद करावी ही विनंती.
कळावे
आपले विश्वासू,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे महानगर,
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
विजय सागर, अध्यक्ष पुणे महानगर आणि केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
विलास लेले, केंद्रीय कोषाध्यक्ष,
रवींद्र वाटवे, पुणे महानगर कोषाध्यक्ष,
माधुरी गानु, संघटक,
राजश्री दीक्षित, सेक्रेटरी
रमेश टाकळकर, प्रांत महसूल समिती
