नाशिक – जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांनसाठी खाजगी बंगले तसेच पर्यटन कॅम्पचे आयोजन करण्यासाठी तंबुंची व्यवस्था करणारे जमिन मालक यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पर्यटकांची माहिती असलेली नोंदवही ठेवणे आवश्यक असल्याने खाजगी बंगल्यांचे मालक आणि कॅम्पचे आयोजन करणारे जमिन मालक यांच्यावर निर्बंध असण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी १ जानेवारीपासून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ६८ प्रमाणे आदेश जारी केले आहेत.
आयोजकांवर जबाबदारी
आदेशात नमुद केल्यानुसार, सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांना वास्तव्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारे खाजगी बंगले तसेच पर्यटन कॅम्पचे आयोजन करण्यात येणाऱ्या जागा या ठिकाणी पर्यटक म्हणून अतिरेकी किंवा असामाजिक तत्व असणारे लोक देखील वास्तव्यास येवू शकतात. तसेच अशा लोकांकडून सार्वजनिक शांतता भंग, मानवी जिवितास धोका, आरोग्य असुरक्षिता व वित्तहाणी, बॉम्बस्फोट, गोळीबार, दंगली, मारामाऱ्या यासारखे प्रकार होण्याची शक्यता असल्याने या गोष्टींवर प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे; म्हणून खाजगी बंगले व पर्यटन कॅम्प आयोजकांसाठी आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
हे नोंदवावे लागणार
त्यानुसार, खाजगी बंगले, फार्म हाऊस यांचे मालक, कॅम्पचे आयोजन करणारे जागा मालक यांनी पर्यटक किंवा अतिथी यांना बंगला किंवा जागा भाडे तत्वावर देतांना कॉलमनुसार माहिती रजिस्टर मध्ये नोंदवावी, यात पर्यटक अथवा अतिथी यांची एकूण संख्या, सर्वांची नावे, पत्ते, ओळखपत्रे, सर्वांचे मोबाईल क्रमांक, ज्या वाहनातून आले त्या वाहनाचा क्रमांक, पर्यटक किंवा अतिथी हे कोठून आले, आल्याचा दिनांक व जाण्याचा दिनांक व स्वाक्षरी आदी बाबींची नोंद घेण्यात यावी.
ओळखपत्र बंधनकारक
खाजगी बंगले, फार्म हाऊस यांचे मालक यांनी वास्तव्यास असलेल्या पर्यटक व अतिथी यांचे आधार कार्ड किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे ओळखपत्र घेवून त्याचे रॅकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे. सदर रेकॉर्ड तसेच बंगले व फार्म हाऊस यांच्या आवारात लावलेल्या सीसीटिव्ही संख्या व त्यांची रेकॉर्डींग सुरू असल्याची माहिती देणे हे खाजगी बंगले, फार्म हाऊस यांचे मालक यांना बंधनकारक आहे. सदर बंगले, फार्म हाऊस या ठिकाणी उच्च प्रतीचे सीसीटिव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक असुन सीसीटिव्ही फुटेजचे रॅकॉर्डींग डिव्हीआर किंवा एनव्हिआर हे ३० दिवसांपर्यंत राहील असे ठेवण्यात यावे.
ही कारवाई होणार
सदर आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती अथवा उल्लंघन करणारी संस्था महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १४० अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील व सदर कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अमंलदार हे प्राधिकृत असतील, असेही जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी शासकीय आदेशान्वये कळविले आहे.
