मुंबई – सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास पुन्हा संमती देण्यात येत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने जानेवारीमध्ये ग्रामसभा सुरु करण्यास संमती देण्यात आली होती. पण, दरम्यानच्या काळात कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन (प्रकार) आढळल्याने दक्षता म्हणून ग्रामसभांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. तथापि, ग्रामसभेच्या मंजूरीअभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थांची यादी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, थेट सरपंच विरुद्धातील अविश्वास प्रस्ताव, चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे इत्यादी बाबी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. तसेच, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देखील आता कमी झाला असून जनजीवन पूर्ववत होत आहे. या बाबी विचारात घेऊन कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. तथापी, कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश, अधिसूचना यानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली होती. तथापि, सद्यस्थितीत कोविडच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन पूर्ववत होत असल्याने ग्रामसभांच्या आयोजनास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
