उपायुक्त रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची ऑनलाईन बैठक
नाशिक – गोदावरी नदी प्रदूषण करणाऱ्यांवर मुंबई कायद्यानुसार गेल्या सहा महिन्यात ८८ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. याच कायद्याअंतर्गत २०१६ पासून आजपर्यंत एकूण ३ हजार ८५६ गुन्ह्यांच्या नोंदीनुसार ८२ हजार ५०० रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक ऑनलाईन पध्दतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत ही माहिती सादर करण्यात आली. उपायुक्त रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत पोलिस उप आयुक्त अमोल तांबे यांनी ही माहिती दिली.
नाशिकरोड येथील पिण्याच्या पाण्याचा साठा प्रदूषण विरहीत करणे, वालदेवी नदीमधील होणाऱ्या प्रदूषणावर जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांनी मिळून केलेल्या उपाययोजना व कार्यवाही केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लँट (एसटीपी) तयार करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला असल्याचेही मनपाचे कार्यकारी अभियंता वंजारी यांनी सांगितले.
एमआयडीसीमधील कंपन्याचे दूषित पाणी नदीपात्रात सोडल्यामुळे नदीप्रदूषणात भर पडत असल्याने अशा कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पिंपळगाव खांब व तपोवन खालच्या भागातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पिंपळगाव खांब येथील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादीत करण्यात आल्याचे उप जिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ यांनी सांगितले.
बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात आला. बैठकीस एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता दुष्यंत उइके, याचिकाकर्ते निशीकांत पगारे, राजेश पंडीत आदी उपस्थित होते.