नागपूर – गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय चौकशी होऊच शकत नाही. गृहखाते कोण चालवते. कारण, सभागृहात गृहविभागावर उत्तरे अनिल परब देतात. या नियुक्तांमध्ये नेमका हस्तक्षेप कुणाचा हे स्पष्ट झालेच पाहिजे. वाझे ज्या गाड्या वापरत होते. त्या गाड्या नेमक्या कोण वापरत होते हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे सांगत विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तोफ डागली. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी काल लिहिलेले पत्र हे पहिले पत्र नाही. या अगोदर तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी पोलिसांच्या ट्रान्सफरमधील रॅकेट, पैशांची देवाण-घेवाण, त्यातली दलाली यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती असणारा एक अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. तेव्हाच्या आयुक्त, गुप्तवार्ता यांच्याकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे व गृहमंत्र्यांकडे गेला होता. त्याची साधी चौकशीसुध्दा लावली नाही.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी काल मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात गंभीर आरोप केल्यानंतर भाजपने राज्यभर आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर आज फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक गंभीर मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरही आपले मत मांडले. ते म्हणाले की, मी शरद पवारांची पत्रकार परिषदही पाहिली, त्यात शरद पवार म्हणाले की, परमबीर सिंग यांची बदली होत असल्यामुळे त्यांनी हा आरोप केला, मात्र सुबोध जयस्वाल यांची बदली नव्हती, रश्मी शुक्ला यांची बदली नव्हती त्यांनी पुराव्याच्या आधारावर या सरकारकडे रिपोर्ट सादर केला होता. त्याचवेळी यासंदर्भातील योग्य कारवाई झाली असती, तर आज ही वेळ आली नसती. आज शरद पवार यांची पत्रकार परिषद ऐकल्यानंतर मला थोडे आश्चर्य वाटले, पण मी त्यांना दोष देणार नाही. या सरकारचे निर्माते ते आहेत. त्यामुळे निर्मात्यांना आपलं सरकार कसेही वागलं तरी सरकारला वाचवण्याची भूमिका घ्यावी लागते. शरद पवार म्हणाले की, परमबीर सिंग यांनीच वाझेंना पुन्हा नियुक्त केले. पण, त्यांनी सांगितले ते अर्धसत्य होते. परमबीर सिंग यांच्याच कमिटीने वाझे यांची नियुक्ती केली. पण, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व गृहमंत्र्यांच्या आशीवार्दाने केली हे सांगायला शरद पवार विसरले.
यावेळी त्यांनी कमिशनर इन्टेलिजन्स रश्मी शुक्ला यांनी डीजींना बदल्यांच्या रॅकेटसंदर्भात रिपोर्ट सादर केला होता. डीजींच्या माध्यमातून तेव्हाचे डीसीएस होमची सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन काही फोन त्यांनी सर्विलन्सवर लावले. त्या फोनमधून जे काही बाहेर पडले ते अत्यंत धक्कादायक होते. म्हणून तो रिपोर्ट सादर झाला, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, त्यावर कारवाई झालीच नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
