मुंबई – निर्भया निधी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनामार्फत राज्याला २०१९-२० वर्षात २६ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या माध्यमातून राज्यातील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचा डी.एन.ए. विभाग अधिक सक्षम करणार, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या निर्भया निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आठ विभागीय व पाच लघु प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. यातील सहाच प्रयोगशाळांमध्ये डी.एन.ए. विभाग कार्यरत आहे. उर्वरित कोल्हापूर व नांदेड येथील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत येत्या दोन महिन्यात डी.एन.ए.विभाग कार्यान्वित करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेला ११ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. तसेच मुंबई, नागपूर व पुणे येथील प्रयोगशाळांमध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रकरणांच्या डी.एन.ए. विश्लेषणाकरिता स्वतंत्र डी.एन.ए. विभाग कार्यान्वित करण्यासाठी उर्वरित १५ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. हे विभाग देखील येत्या दोन महिन्यात कार्यान्वित होतील.
निर्भया योजनेद्वारे महिलांच्या सुरक्षेकरिता विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सक्षम करण्यात येत आहेत. जेणेकरून तांत्रिकदृष्ट्या पोलिस तपासात कोणतीही उणीव राहणार नाही, अशी माहितीही गृहमंत्री देशमुख यांनी दिली.
