नवी दिल्ली – गुगलची ऑनलाइन पेमेंट सिस्टीम ही ग्राहकांच्या आधार आणि बँकेशी संबंधित अनधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी, वापरण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी विविध नियामक तरतुदींचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप करत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायाधीश विभू बखरू आणि न्यायाधीश प्रितीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खंडपीठाने याचिकाकर्ते अभिजित मिश्रा यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. इतर बाबींमध्ये आणि प्रत्येक याचिकेची स्थिती याविषयी त्यांनी दाखल केलेल्या सर्व जनहित याचिकांची माहिती देण्यास सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी होईल.
पे आधार कायदा आणि बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टचे उल्लंघन करीत आधार डेटा प्राप्त झाला असल्याचा दावा मिश्रा यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. त्यांनी दावा केला की, कंपनी ग्राहकांच्या आधार आणि बँकेशी संबंधित माहिती घेऊन ती त्यांच्याकडे जमा करीत आहे. ही बाब गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. आधार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.
