मुंबई – राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाकरिता राष्ट्रीय, राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत किमान ६० टक्के राज्य, जिल्हे सहभागी होणे ही अट शिथिल करण्यात येणार असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.
प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाकरिता आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत श्री. केदार बोलत होते. बैठकीस क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची उपस्थिती होती.
क्रीडामंत्री श्री.केदार म्हणाले, सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय, राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये संबंधित खेळाच्या एकविध क्रीडा संघटनेशी संलग्न असणाऱ्या राज्य जिल्हापैकी किमान ६० टक्के राज्य, जिल्हे सहभागी असणे आवश्यक राहील. त्यानुसार मिळणारे लाभ हे शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेल्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील खेळ प्रकारांनाच लागू असणार आहेत.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाडू राष्ट्रास तसेच राज्यास लौकिक प्राप्त करून देत असतात. खेळाडूंना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या संधी व शैक्षणिक अर्हता मिळविण्याचा कालावधी एकच असल्याने त्यांना दोन्ही आघाडीवर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्य नसते. बऱ्याचदा त्यांची शैक्षणिक क्षेत्रात पिछेहाट होते व त्यामुळे नोकरी व्यवसायाच्या स्पर्धेत ते अन्य विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करु शकत नाहीत, ही बाब विचारात घेऊन शासनाने विविध शासकीय विभागात व शासनाच्या मालकीच्या व नियंत्रणाखाली असलेल्या महामंडळात, स्थानिक प्राधिकरणात व शासकीय सवलती प्राप्त केलेल्या संस्थामध्ये नोकरीसाठी अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंकरिता ५% आरक्षण दिले आहे, अशी माहिती श्री.केदार यांनी दिली.
