जळगाव – केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या निधीमधील बंधीत स्वरूपातील निधी हा सद्यस्थितीत पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने हा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यक्रमांसाठी वापरण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या निधीतून गावांमधील सर्व घरांना घरगुती नळजोडणी मिळणार असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
अशी होणार अंमलबजावणी
या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जी गावे जल जीवन मिशन अंतर्गत निवडण्यात आली आहेत त्यांची कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे ग्रामपंचायत पातळीवर पूर्ण करावी. यासाठी ग्रामविकास विभागाने दिलेला वित्त आयोगाचा निधी वापरासंबंधीचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे त्या मर्यादित प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीस देता येणार आहे. मात्र, अशा कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यास उपअभियंता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद हे सक्षम राहतील. तसेच यापूर्वी ज्या गावांमध्ये स्रोत विकास, नवीन स्रोतांचा शोध, ऊर्ध्व वाहिन्या, पाण्याची टाकी बांधणी ही कामे करण्याचे निश्चित झाले आहे ती कामे करून कार्यात्मक घरगुती नळ जोडण्याची कामे करावयाची आहेत. अशा गावांनी १५ व्या वित्त आयोगातून प्रथम १०० टक्के घरांना नळजोडणीची कामे पूर्ण करावी. ग्रामपंचायतींनी कार्यात्मकता साध्य करण्यासाठी नळजोडणी व्यतिरिक्त इतर आवश्यक कामाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करावे, अशा कामांना पंधरा लाख रुपये पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीला देता येईल. मात्र या सर्व प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांची घ्यावी लागणार आहे असे पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी सांगितले.
निधी कमी पडल्यास
ही कामे करताना वित्त आयोगाचा निधी कमी पडल्यास त्या प्रमाणात जल जीवन मिशनचा निधी जिल्हास्तरावरून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जमा करतील. ही सर्व कामे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून दिलेल्या प्रक्रियांचे पालन करून करावी लागणार आहेत. यासाठी तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रत्येक अंदाज पत्रकांना मान्यता देताना गावातील ज्या घरांना जल जीवन मिशनच्या निकषानुसार कार्यात्मक नळजोडणी मिळेल त्याचे निकषानुसार मूल्यमापन करून घेण्यात येईल. वित्त आयोगाच्या निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ नये, वित्त आयोग अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजुरीसाठी कोणतीही प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पद्धतीनुसार कार्यवाही करावी लागेल. वित्त आयोग अंतर्गत ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचा अहवाल जिल्हा परिषदेस द्यावा लागेल. शिवाय १५ लक्ष किमतीपेक्षा जास्त किमतीच्या सुधारात्मक पूनर्जोडणीची कामे प्रचलित पद्धतीने करावी लागतील असेही पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
