नवी दिल्ली: आरोग्यविषयक संसदीय समितीचे प्रमुख राम गोपाल यादव यांनी कोविड -१९ साथीच्या रोगाचा अहवाल आणि त्यावरील व्यवस्थापनाचा अहवाल राज्यसभेचे सभापती एम. वेंकैया नायडू यांना सादर करून उपचाराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली आहेत. यात म्हटले आहे की, खासगी व सरकारी रुग्णालयाच्या मनमानीमुळे सर्वसामान्यांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे
कोविड प्रकरणात सरकारच्या कामकाजाविषयी संसदीय समितीचा हा पहिला अहवाल आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या आरोग्य सुविधांवर होणारा खर्च खूपच कमी असल्याचे सांगत संसदीय समितीने म्हटले आहे की, कोविड साथीच्या आजाराशी निगडीत खासगी रुग्णालयातील अपुऱ्या आरोग्य सुविधा सर्वात मोठा अडथळा आहे. समितीने सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर सरकारी खर्च वाढवण्याची शिफारस केली आहे. पुढील दोन वर्षांत जीडीपीच्या अडीच टक्के इतका खर्च आरोग्य सुविधांवर करणे आवश्यक आहे. २०२५ पर्यंत देशात आरोग्य सुविधांची योग्य पायाभूत सुविधा उभारण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०११ मध्ये आरोग्य सेवांवरील सरकारी खर्च २०२२ पर्यंत जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जी २०११ मधील जीडीपीच्या केवळ १.७ टक्के होती. संसदीय समितीने म्हटले आहे की, पुरेशा सरकारी आरोग्य सुविधा नसल्यामुळे सामान्य लोकांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि मोठ्या संख्येने रुग्णांचा मृत्यूही होतो. कोरोना संक्रमणा दरम्यान ही समस्या आणखी वाढताना दिसून आली आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचारांच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे लोकांना धोकादायक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, किंवा खासगी रुग्णालयांची मनमानी सहन करावी लागत आहे. तसेच स्पष्ट वैद्यकीय उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्यामुळे खासगी रुग्णालयांवर कोणतेही बंधन नाही. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना बरीच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
