नवी दिल्ली – कर आणि इतर महसूल देय सुविधा, निवृत्ती वेतन पेमेंट, छोट्या बचत योजना इत्यादींसारख्या सरकारशी संबंधित बँकिंग व्यवहारासाठी सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांवरील (यापूर्वी केवळ काहींना परवानगी होती) बंदी उठवली आहे.
सरकारच्या या पावलामुळे ग्राहकांची सुविधा, स्पर्धा आणि ग्राहक सेवांच्या मानकांमध्ये उच्च कार्यक्षमता वृद्धिंगत होणे अपेक्षित आहे. बँकिंग क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँका आघाडीवर आहेत, आता या बँका भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये आणि सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये समान भागीदार म्हणून सहभागी होतील.
ही बंदी उठविल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील बँकांना (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांव्यतिरिक्त) सरकारी यंत्रणांच्या व्यवसायासाठी अधिकृतता देण्यासाठी आरबीआयवर कोणतेही बंधन नाही. सरकारने आपला निर्णय आरबीआयला कळविला आहे.
