नवी दिल्ली – कौटुंबिक वादामुळे कोणाचा पासपोर्ट रद्द होऊ शकतो का? याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कौटुंबिक वादात एखाद्या व्यक्तिला त्याची बाजू जाणून घेण्याची संधी दिल्याशिवाय पासपोर्ट रद्द केला जाऊ शकत नाही. पासपोर्ट रद्द करणे हा कठोर निर्णय आहे. संबंधित व्यक्तिची बाजू ऐकल्याशिवाय असा निर्णय दिला जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कौटुंबिक वादामुळे एका व्यक्तिचा गेल्यावर्षी मे मध्ये पासपोर्ट रद्द केला होता. संबंधित व्यक्तिने सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी वरील टिप्पणी केली आहे. कौटुंबिक वादामुळे तुम्ही कोणाचाही पासपोर्ट कायमस्वरूपी रद्द करू शकत नाही. तुम्ही एखाद्याची बाजू घेऊन चुकीच्या गोष्टी करू नका, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.
एकदा पासपोर्ट रद्द केल्यानंतर त्याला पुन्हा जारी केले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याला पासपोर्टसाठी पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागेल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. पासपोर्ट रद्द करण्यापूर्वी आपल्याला कोणतीही सूचना दिली गेली नाही किंवा आपली बाजू ऐकून घेतली गेली नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हणणे होते. त्यावर अमेरिकेच्या ह्यूस्टन शहरात याचिकाकर्त्याला भारतीय मिशनसमोर बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
प्रतिज्ञापत्र सादर करा
न्यायालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पासपोर्ट रद्द करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला भारतीय मिशनसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती का नव्हती, याबाबत स्पष्ट करावे असे न्यायालयाने सांगितले. २३ एप्रिलला होणार्या पुढील सुनावणीपूर्वी सरकारने उत्तर द्यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.
