इस्लामाबाद – पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतातील मंदिरे दहशतवाद्यांनी जाळल्याच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली असून प्रांतिक सरकारला मंदिराचे बांधकाम त्वरित सुरू करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तर, इम्रान सरकारला बजावले आहे की, हे काम केव्हा पूर्ण होईल याची निश्चिती करावी.
जमात उलेमा-ए-इस्लाम पक्षाच्या कट्टर धार्मिक तथा दहशतवादी अशा फजलूर रहमान गटातील सदस्यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कराक जिल्ह्यातील तारक गावात सुमारे १०० वर्षे जुन्या मंदिर जाळले होते. मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाच्या नेत्यांनी या मंदिरावरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला होता, तसेच कोर्टात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या पुनर्निर्माणचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा खटला घेतला हाती घेत या प्रकरणाची दखल घेतली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रांतीय सरकारला मंदिर जाळणाऱ्याकडून नूतनीकरणासाठी पैसे वसूल करण्यास सांगितले होते. मात्र हिंदू आणि शीख धार्मिक स्थळांची देखभाल करणारे इव्हॅक्युए ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाचे (ईटीपीबी) अधिवक्ता यांनी कोर्टाला सांगितले की, आतापर्यंत कोणतीही वसुली झाली नाही. तसेच या मंदिरासह अन्य मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने तीन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असेही बोर्डाने कोर्टाला सांगितले. यावर न्यायमूर्ती एजाजुल अहसन यांनी आदेश देताना सांगितले की, आरोपींना धडा शिकता यावा यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे.
