देवळा : तालुक्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देवळा तालुक्यात गुरुवार १ एप्रिल पासून १० एप्रिल पर्यंत जनता कर्फ्युचे करण्यात आले असून नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या तुलनेत देवळा तालुक्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळून आले असून सद्यस्थितीत ८५५ कोरोना रुग्णांवर उपचार चालू आहेत. नाशिकसह मालेगाव येथे कोरोनाच्या रुग्णांना बेड मिळणे दुरापास्त झाले असून देवळा येथील कोरोना केअर सेंटरला जागा शिल्लक नसल्याने अशीच स्थिती राहिल्यास पुढील काळात भयंकर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. आज देवळा नगरपंचायतीच्या सभागृहात सर्वपक्षीय पदाधिकारी, अधिकारी यांची बैठक संपन्न होऊन १ ते १० एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देवळा तालुक्यात जनता कर्फ्यु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील जनता कर्फ्युमुळे देवळा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे यावेळी त्यापेक्षाही भयंकर परिस्थिती देवळा तालुक्यात दिसून येत असल्याने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नाईलाजाने जनता कर्फ्यु लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. तरी व्यापारी, नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
जनता कर्फ्यु मधून खाजगी वैद्यकीय व्यावसाहिक, मेडिकल दुकाने, दूध व पीठ गिरणी यांनाच वगळण्यात आले असून किराणा व्यावसायिकांना घरपोच सेवा देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. देवळा तालुक्यातील काही कोरोनाचे रुग्ण उपचार सुरू असतानाही मुक्तपणे फिरत असल्याची बाब निदर्शनास आली असून त्यांच्यासह विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य योगेश आहेर, शिवसेनेचे शहरप्रमुख मनोज आहेर, उपनगराध्यक्ष अतुल पवार, गटनेते अशोक आहेर, जितेंद्र आहेर, माजी उपनगराध्यक्ष लक्ष्मीकांत आहेर, सामाजिक कार्यकर्ते राजेश आहेर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संतोष शिंदे, विलास आढाव, सचिन पाटील, सोमनाथ वराडे आदींसह तहसीलदार दत्तात्रय शेजुळ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुभाष मांडगे, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी संदीप भोळे,गटविकास अधिकारी राजेश देशमुख, पोलीस निरीक्षक सुहास देशमुख आदी उपस्थित होते. दरम्यान जनता कर्फ्युचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाला सर्व अधिकार दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणा अॅक्शन मोडमध्ये राहणार आहे.
