प्रथम टप्प्यात प्राधान्य असणार्‍या लोकांना लसीकरणात सहा ते सात महिने लागतील. तथापि, राज्य सरकारांना त्यांचे प्राधान्य गट ओळखण्याची मुभा देऊन त्यांना लस देण्याची परवानगी दिली जाईल. याकरिता केंद्र सरकार ही लस मोठ्या प्रमाणात खरेदी करेल आणि ती स्वस्त दरात राज्यांना उपलब्ध करुन देईल. परंतु सध्या सर्वसामान्यांना मोफत कोरोना लस देण्याच्या संवेदनशील विषयावर कोणताही सरकारी अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. परंतु आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केंद्र सरकार सर्व लोकांना मोफत लस देणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने सर्व लोकांना लस देण्याबाबत कधीच जाहीर केलेले नाही. त्याचबरोबर आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलाराम भार्गव यांच्या म्हणण्यानुसार लस देऊन कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, केंद्र सरकारने प्राधान्यानुसार ३० कोटी लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यात कोरोनामुळे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. एका व्यक्तीच्या दोन डोसानुसार एकूण ६० कोटी डोस केवळ प्राधान्यप्राप्त लोकांसाठी आवश्यक असतील. त्यांच्या मते भारत जगातील सर्वाधिक लस उत्पादक देश असूनही सध्याच्या क्षमतेनुसार ६० कोटी डोस मिळण्यास सहा ते सात महिने लागतील. पुढील वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्राथमिकता गटांना लसी देण्याचे सरकारने लक्ष्य केले आहे. म्हणजेच, त्याआधी ही लस सर्वसामान्यांना मिळणे अवघड आहे आणि त्यांना बरीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यां सांगितले की, जरी संसर्गाची लिंक ( साखळी ) लुटली असली तरीही अशा मोठ्या संख्येने लोक राहतील, ज्यात संसर्ग होण्याची शक्यता कायम आहे. अशा लोकांना स्वत: साठी पैसे देऊन लसची व्यवस्था करावी लागेल. किंवा संबंधित राज्य सरकार त्यांच्या खर्चावर लोकांना लस देण्याची व्यवस्था करू शकतात. तोपर्यंत बर्‍याच कंपन्यांच्या लस बाजारात आल्यामुळे त्यांची किंमत बरीच कमी झालेली असेल.
