काठमांडू : चीनी लसीच्या कोरोनापासून संरक्षणाची गुणवत्ता व विश्वासार्हता तपासल्याशिवाय नागरिकांना लस देण्यासाठी चीनने नेपाळवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्रालय व काठमांडूमधील चीनी दूतावास यांच्यात झालेल्या संवादावरून ही बाब उघड झाली आहे.
जगातील अनेक देशानां कोरोनावरील लस पुरावण्यात बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकल्यामुळे तो आता नेपाळ आणि इतर देशांवर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. नेपाळच्या माध्यमांमधील अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की, चीनने कोरोनावर सायनोव्हॅक लस देण्यास दबाव आणला. लस चाचणीशी संबंधित पुरेशी माहिती नसतानाही नेपाळवर लस देण्याबाबत प्रयत्न केला गेला. या संदर्भात, चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग ई यांनी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीपकुमार गिवली यांच्यावर दूरध्वनीवरून चर्चेसाठी आग्रह केला.
वास्तविक नेपाळला प्रथम लस विनामूल्य देणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र नंतर काठमांडूतील चिनी दूतावासाने नेपाळ सरकारला पाठवलेल्या पत्राद्वारे त्यांना पैसे देऊन त्वरित लसीकरण सुरू करण्यास सांगितले. परंतु चिनी दूतावासाने अद्याप तसे पत्र पाठविल्याचे मान्य केलेले नाही. मात्र पत्रव्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्यानंतर, आता चिनी लसीची विश्वासार्हता आणि गुणवत्ता याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. चीनने प्रथम नेपाळला तीन लाख डोसची लस ऑफर केली पण नंतर पाच लाख डोस देण्याचे मान्य केले. आता या लसच्या गुणवत्तेची चाचणी घेण्यास आणि त्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची जबाबदारी नेपाळच्या औषध प्रशासनाची आहे. यापूर्वी नेपाळला भारत आणि ब्रिटनकडून २० दशलक्ष लस डोसचे आश्वासन मिळाले आहे.
