नवी दिल्ली – कोरोनावरील लस उपलब्ध झाली तरी तिच्या वितरणाचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी विविध राज्यांनी तयारी सुरू केली आहे. घरोघर सर्वेक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या लसीची पूर्वतयारी झाली आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंडसह विविध राज्य सरकारांनी लस साठवण आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याच्या योजना तयार करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचबरोबर लसींचा साठा आणि दुर्गम खेड्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेली सर्व महत्वाच्या व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र: स्पेशल टास्क फोर्सची तयारी सुरू आहे. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात लसींच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या डीप फ्रीजरने आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली आहे. येथे दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी लसीकरणासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली. त्याअंतर्गत सुमारे तीन हजार आरोग्य कर्मचारी प्रशिक्षण घेत आहेत.
उत्तराखंड : कोविड लसीकरणासाठी उत्तराखंडमध्ये आरोग्य कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात 20 लाख लोकांना लसी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लसीकरणासाठी 93 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा तयार करण्यात आला आहे. कोल्ड चेनसाठी स्टोअरची क्षमता वाढविली जात आहे. तसेच मोठे मोठे रेफ्रिजरेटर खरेदी केले जात आहेत.
झारखंड: डेटाबेस तयार होऊ लागले असून प्रशिक्षण चालू आहे. राज्यात लसीकरणासाठी लागणारा डेटाबेस जिल्हावार तयार केला जात आहे. तसेच, दिल्लीहून दोन राज्य प्रशिक्षक येथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत. कोल्ड साखळींसाठी फ्रीझर मागवले जात आहेत. याशिवाय जमशेदपूरच्या प्रादेशिक केंद्रावरही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या दोन्ही ठिकाणी राज्यभरात लस पुरवल्या जातील.
गुजरात: घर-घर सर्वेक्षण आजपासून सुरू होत आहे. गुजरातमध्ये गुरुवारपासून डोर-टू-डोर ( घरोघर) सर्वेक्षण करून 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल. हे सर्वेक्षण तीन दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. यानंतर, लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात किती लोकांची निवड केली जाईल.
उत्तर प्रदेश: आरोग्य कर्मचार्‍यांचा लसीसाठी डेटा तयार असून राज्यातील जिल्हा व सीएमओ पातळीवरील लस देण्याच्या प्रशिक्षणासाठी कार्यदलांची निवड करण्यात आली असून ज्यांना लस प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या महिन्यात प्रशिक्षण पूर्ण होईल. पहिल्या टप्प्यात खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून मुलांकडे वार्ड करण्यासाठी डेटा गोळा केला गेला आहे. पहिल्या टप्प्यात यूपीमध्ये 4 कोटींची लस दिली जाईल.
राजस्थानः राज्यात लसीकरणासाठी प्रशिक्षार्थी निवडले आहेत. येथे सरकारने जाहीर केले की, पहिल्या टप्प्यात राज्य व खासगी वैद्यकीय सेवा आणि महिला व बालविकास विभागातील कर्मचार्‍यांना लसी दिली जाईल. येथे लसीकरणासाठी कोल्ड चेन पॉईंट निवडले गेले आहेत जे जिल्हा रूग्णालय व सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये असतील.
आजपासून राज्यांना मदत : गुरुवारपासून केंद्र सरकार राज्यांना अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज उपकरणे देण्यास सुरुवात करेल. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला ही लस लागू करण्यासाठी 1.54 लोक नियुक्त केले जातील. सध्या देशभरात सुमारे 2.3 लाख प्रशिक्षित आहेत. यातील बहुतेक नित्यक्रम लसीकरणाशी संबंधित आहेत, म्हणून मोठ्या संख्येने लोकांना कोरोना लसी लागू करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल.
लसीकरणासाठी ऑनलाइन नोंदणी : देशात लसीकरण मोहिमेवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने ‘को-व्हीएन’ मोबाइल अ‍ॅप तयार केला आहे. हे कोणत्याही स्मार्टफोनवर डाउनलोड आणि वापरले जाऊ शकते. याद्वारे जास्त धोका असलेले लोक लसीकरणासाठी स्वत: ची नोंदणी करू शकतील. कोरोना संक्रमणाव्यतिरिक्त, इतर गंभीर आजार असलेल्या लोकांना लसीकरण करावयाचे असते, परंतु अशा प्रत्येक व्यक्तीचा डेटा सरकारकडे नसतो, असे इच्छुक लोक को-विन अ‍ॅपवर स्वत: ची नोंदणी करू शकतात.
किती मोठे आव्हान :
– जुलै पर्यंत 25 कोटी लोकांना लसी देण्याची योजना आहे.
– पुढील वर्षाच्या जुलैपर्यंत 50 कोटी डोसची योजना आहे.
– सध्या भारतात कोल्ड स्टोरेज क्षमता 27 हजार इतकी आहे.
– 8 दशलक्ष ठिकाणी लस वितरीत केल्या जातात.
– संपूर्ण जगाच्या तुलनेत 60 टक्के लस भारतात तयार केली जाते.
– पुढील वर्षापर्यंत 1 अब्ज सिरिंज करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे.
