नवी दिल्ली – आपल्या देशातील नागरिकांना कोरोना लसीकरणासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ३० कोटी लोकांना लसी देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. तर २०२२ च्या अखेरीस, देशातील ८० कोटी लोकांना लस देण्याचे लक्ष्य आहे.
या लसीकरणासाठी १ लाख ४० हजार लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता असेल. त्यांच्या मदतीसाठी एक लाख हेल्थकेअर कर्मचारी आणि दोन लाख अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक असतील. लसच्या एका डोसवर प्रशासकीय खर्च १०० ते १५० रुपये होईल. यामध्ये लसीची किंमत, त्याची वाहतूक आणि देखभाल खर्च यांचा समावेश नाही. FICCI आणि E&Y च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे की भारताने लस तयार करणे व त्याची आवश्यकता यावर आधारित माहिती दिली आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने लसीकरण मोहीम अधिक सुलभ केली जाऊ शकते.
या अहवालानुसार भारतात ४० ते ४५ लाख सक्रिय आरोग्य कर्मचारी आहेत. त्यापैकी १.५ दशलक्ष डॉक्टर, १.५ दशलक्ष परिचारिका आणि १५ लाख फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट आदींचा समावेश असेल. त्याच वेळी, समुदाय पातळीवर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या २० ते ३० लाख आहे. लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी काही विशिष्ट आरोग्य कर्मचार्यांना प्रशिक्षणही द्यावे लागेल.
कोरोना सेंटर आणि लस केंद्र स्वतंत्रपणे सरकारी रुग्णालयात ठेवावे लागतील. यासाठी सरकारी रुग्णालये व शासकीय आरोग्य केंद्रांमध्ये स्वतंत्र लस केंद्रे उघडण्याची आवश्यकता आहे. भारतात अडीच लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून यातील ९० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात लसीकरण करण्यास मदत होईल. तथापि, लसीच्या कामात परिचारिका व चिकित्सकांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य कर्मचार्यांची आवश्यकता असेल, कारण नियमित आरोग्य कर्मचारी लसीकरण मोहिमेत एकत्र येऊ शकत नाहीत. देशात २५ ते ३० हजार सरकारी रुग्णालये आहेत. त्याचबरोबर ७० टक्के खाजगी आरोग्य केंद्रे लसमध्ये आपल्या कर्मचार्यांना सेवा देण्याच्या बाजूने आहे.
सदर लस लागू करण्यासाठी एक लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल, त्यापैकी ६० ते ७० हजार सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य कर्मचारी असू शकतात. परंतु काही राज्यांमध्ये सरकारी आरोग्य केंद्रांची संख्या कमी असल्याने त्या राज्यांमध्ये प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचार्यांची गरज भासणार आहे. अशा राज्यांमध्ये बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि आसामचा समावेश आहे.