नवी दिल्ली – कोरोनामुळे २०२० हे वर्ष न्यायपालिकेसाठीही अधिक आव्हानात्मक होते. प्रारंभी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास संकोच वाटणार्‍या भारतीय न्यायव्यवस्थेने नेहमीच न्यायाचे तत्व अवलंबिले, यावेळी त्यांनी घाईने तंत्रज्ञान स्विकारले आणि न्यायाचे चाक थांबू दिले नाही. कारण कोरोना काळात तब्बल ५५ लाख केसेसच्या सुनावण्या झाल्या.
कोरोना युगात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायाचे कार्य चालूच राहिले आणि न्यायाची बाजू घेऊन आलेल्या तक्रारदारांच्या खटल्यांची सुनावणी झाली. इतकेच नव्हे तर कोरोना साथीच्या कठीण परिस्थितीत उपचार आणि प्रतिबंधासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आणि उच्च न्यायालयानेही अनेक आदेश जारी केले. कोरोना काळात, काही वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ३० हजार सुनावणी घेण्यात आली होती आणि सुमारे १५ हजार प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, तेथे उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ५५ लाखाहून अधिक खटल्यांची सुनावणी झाली आहे. इतकेच नाही तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी दिल्ली, केरळ, गुजरात आणि मुंबई येथेही थेट संवाद सुरू झाला आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा गेल्या नऊ महिन्यांत न्यायालये सामान्यपणे काम करत नाहीत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बरीच सादरीकरणे केली जात आहेत. या काळात भारतीय न्यायपालिकेने जगातील कोणत्याही देशात केलेली कामे ऐकली नाहीत. आणखी एक बाब म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयांची सुनावणी करण्याची तयारी आणि न्यायाचे तत्त्व कायम ठेवण्याची तयारी, त्याच पद्धतीने सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत संसाधनांनी न्यायव्यवस्था सुसज्ज केली असून हे काम अजूनही चालू आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावण्यांना कायदेशीर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ६ एप्रिल रोजी सुनावणीचे नियम ठरविण्याचा आदेश जारी केला होता. या कालावधीत, ऑनलाइन याचिका, अर्ज दाखल करणे आणि ऑनलाइन कोर्टाचे शुल्क जमा करण्याची प्रणाली सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत सुरू झाली.
