नाशिक – कोरोना काळात कोविड सेंटर मध्ये काम करूनही वेतन देण्यास नकार देणाऱ्या मविप्र संस्थेच्या ठेकेदाराला कामगार उपायुक्तांनी दणका दिला आहे. याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ व कामगार आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत कामगार उपायुक्तांनी ठेकेदाराला हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.
कामगारांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक या संस्थेच्या अंतर्गत असलेल्या डॉ. वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल येथे करोना रोगाचा प्रसार सुरु होण्यापूर्वी कामगार कंत्राट सुरु करण्यात आले होते. सदर कंत्राट संस्थेच्या वतीने डस्टबस्टर या कंपनीला देण्यात आले आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाच्या आदेशानुसार डॉ. पवार मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल येथे कोविड सेंटर एप्रिल महिन्यापासून सुरु करण्यात आले. तेव्हापासून आम्ही आमचा व आमच्या कुटुंबियांचा जीव धोक्यात घालून काम केले. काम करत असतांना आम्हाला कोरोनाची देखील लागण देखील झाली होती. असे असतानाही शासन आदेशानुसार आम्हांला वाढीव वेतन देण्यास कंत्राटदार कुणाल पाटील यांनी नकार दिला. शासन आदेशाची पायमल्ली करून कामगारांची व संस्थेची फसवणूक केल्याचा आरोप कामगारांनी तक्रारीत केला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी याबाबत संस्थेत विचारणा केली असता संस्थेने कंत्राटदाराला शासन आदेशानुसार वाढीव वेतनकामी पैसे दिले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करून वेतन मिळवून देण्यात यावे. शिवाय नोंदणी रद्द करण्याची मागणी या कामगारांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने कामगार उपायुक्तांनी ठेकेदाराला व कामगारांना येत्या २१ डिसेंबर रोजी सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्याची नोटीस बाजवली आहे.