मुंबई – कोविडमुळे सहकारी संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. मात्र, या मुदतवाढीमुळे महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो म्हणून मंजुरीचे अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभेऐवजी संचालक मंडळास देण्याबाबत सहकारी संस्था अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यास्तव, संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरिक्षकाची नेमणूक करणे असे महत्वाच्या विषयांबाबत सन २०२०-२१ साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याचा तसेच सदर संचालक मंडळाच्या मंजुरीला लगतच्‍या होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या संचालक मंडळाचा शिल्लक असलेला कालावधी अडीच वर्षापेक्षा कमी आहे. अशा संचालक मंडळामधील रिक्त पदे ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच प्रवर्गातील सदस्यांमधून नामनिर्देशनाने भरण्याबाबतचा अधिकार संचालक मंडळाला असेल. असा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत संस्थेस नफ्याच्या कोणत्याही भागाचा विनियोग करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सभासदांना दसरा दिवाळी पूर्वी लाभांश देणे, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे, लेखा परिक्षकाची नियुक्ती करणे याबाबत देखील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५, कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये सुधारणा करण्यास व अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आज मान्यता देण्यात आली.
