नवी दिल्ली – कोरोनाच्या सावटा खाली होणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात गेल्या ७३ वर्षांची छापली बजेटची परंपर खंडीत होणार आहे. यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला सॉफ्ट कॉपीसह बजेट सादर करतील
स्वतंत्र भारतात दि. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यानंतर संसदेत सादर होणाऱ्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाची छपाई करण्यात होती, परंतु यावर्षी ही परंपरा मोडत आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या छपाईची औपचारिक सुरुवात होण्यापूर्वी, यावेळी अर्थ मंत्रालयात गोड शिऱ्याचा वास पसरणार नाही. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सॉफ्ट कॉपीसह बजेट सादर करणार आहे. खासदारांनाही बजेटची हार्ड कॉपी दिली जाणार नाही. अंदाजपत्रकाव्यतिरिक्त यावर्षी आर्थिक सर्वेक्षण केलेही जाणार नाही. या सर्व परंपरा खंडित कराव्या लागतील.
दरवर्षी बजेट प्रिंटिंग अत्यंत गुप्त पध्दतीने केली जाते. छपाईदरम्यान, ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबापासून पूर्णपणे दूर राहून वित्त मंत्रालयाच्या उत्तर ब्लॉकमध्ये सुमारे १५ दिवस एकत्र राहतात, यंदा मात्र कोरोनाच्या संसर्गामुळे ते शक्य नाही. बजेटच्या छपाईत सामील असलेल्या कर्मचार्‍यांना बाहेर पडू दिल्यास अर्थसंकल्प उघड होण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबी लक्षात घेता यावेळेस अंदाजपत्रक छापण्याऐवजी तो पूर्णपणे सॉफ्ट स्वरुपात सादर केला जाईल.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर या प्रक्रियेत सामील असलेल्या कर्मचार्‍यांना घरी जाण्याची परवानगी नसते. यावरून अर्थसंकल्प छपाईच्या गोपनीयतेचा अंदाज घेता येतो. त्या काळात त्यांना मोबाईल फोनदेखील अर्थ मंत्रालयाच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये ठेवण्याची परवानगी नव्हती. तसेच या सर्व कर्मचार्‍यांच्या भोजन व राहण्याची व्यवस्था नॉर्थ ब्लॉकमध्ये करतात. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रतींची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मुद्रण कमी होत असले तरी अर्थसंकल्पाच्या छपाईची परंपरा अजूनही कायम होती.
