नवी दिल्ली – आटोक्यात आलेला कोरोना आता पुन्हा हात-पाय पसरू लागला आहे. आणखी काही काळाने त्याच्यावर पूर्णपणे मात करणे शक्य होईलही, पण तरीही या रोगाचे परिणाम हे दीर्घकालीन असतील. मुलांवर याचे परिणाम काही काळानंतरही जाणवत राहतील. त्यांच्या शारीरिक विकासावर परिणाम होण्यासोबतच मुलांचा मृत्यूदरही वाढू शकतो, अशी भीती सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड एन्व्हॉयर्नमेंटच्या (सीएसई) वार्षिक अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
सीएसईच्या महसंचालक सुनीता नारायण यांच्यासह देशभरातील ६० हून अधिक पर्यावरणतज्ज्ञांनी मिळून ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हॉयर्नमेंट – २०२१’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, भारतातील भावी पिढी ही महामारी जनरेशन असेल. देशातील तब्बल ३७.५ कोटी मुले (नवजात अर्भक ते १४ वर्षांपर्यंतची मुले) ही कोरोनाच्या दुष्परिणामांनी प्रभावित होऊ शकतात. त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होण्यासोबतच याचा परिणाम त्यांचे वजन, ऊंची यांवरही होऊ शकतो.
तसेच मृत्यू दरात वाढ होऊ शकते. या परिस्थितीमुळे त्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होतो आहे. जगभरात ५० कोटींहून अधिक मुलांचे शिक्षण थांबले आहे. यातील निम्मी मुले भारतातील आहेत.
सीएसईच्या महासंचालक सुनिता नारायण यांचे म्हणणे आहे की, कोरोनाची ही जागतिक साथ आपल्यावर कशाप्रकारे परिणाम करणार आहे, याचा शोध घेण्याची वेळ आता आली आहे. ही पिढी कुपोषण, नैराश्याने ग्रस्त असेल. याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षणही गरजेचे आहे. पर्यावरण आणि विकास या दोघांचाही विकास समतोल राखणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण लॉकडाऊननंतरही भारतातील संक्रमण थांबलेले नाही. याचे कारण लोकसंख्येचा एक मोठा भाग हा झोपड्या, तसेच खूप घनता असलेल्या ठिकाणी राहतो. तेथे सोयी सोडाच पण कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. पिण्याचे चांगले पाणी नाही, स्वच्छता नाही, अशा परिस्थितीतच येथील लोक आयुष्य काढतात. या परिस्थितीमुळे संक्रमणाचा धोका अधिक वाढतो.
विकासाच्या बाबतीत भारत १९२ देशांमध्ये ११७ व्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान सोडला तर सर्व दक्षिण आशियाई देश भारताच्या पुढे आहेत. विकासाचे मापदंड पूर्ण करणाऱ्या भारतातील राज्यांमध्ये केरळ, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणाचा समावेश आहे. तर बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि उत्तर प्रदेश यांचे काम फारसे समाधानकारक नाही.
