कोची – देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे केरळमध्येही दर पाच वर्षांनी नव्या सत्ताधाऱ्यांचा उदय होतो. मात्र यंदा माकपाच्या नेतृत्वातील लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ)ला ही मालिका आपण खंडीत करू असा विश्वास आहे. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा विश्वास या पक्षाला आहे.
अर्थात एलडीएफला असलेल्या या विश्वासामागे अनेक कारणेही आहे. डाव्या विचारसरणीचे नेते एलडीएफचे पारडे जड असण्यामागे कमीत कमी चार कारणे असल्याचे सांगतात. राज्यात अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ७० टक्के जागा एलडीएफने जिंकल्या.
असे पहिल्यांदा झाले आहे की एखाद्या सत्तारुढ पक्षाला एवढ्या जागांवर यश मिळाले आहे. ज्येष्ठ माकप नेते प्रकाश करात यांचे म्हणणे आहे की आम्ही विरोधी पक्षात असायचो तेव्हा एवढ्या जागा सहज जिंकून घ्यायचो. मात्र आता सत्तेत राहून एवढ्या जागांवर यश मिळणे हे जनतेचा सरकारवरील विश्वास दृढ होत चालल्याचे चित्र आहे.
काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद
केरळमधील दुसरा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सध्या अंतर्गत वादाचा सामना करावा लागत आहे. दोन वेळा मु्ख्यमंत्री राहिलेले ओमान चांडी हल्ली जास्त सक्रीय नाहीत. तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अत्यंत वाईट कामगिरीनंतर काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी चांडी यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने असेही संकेत दिले आहेत की मुख्यमंत्रीपदासाठी कुणाला प्रोजेक्ट केले जाणार नाही. विरोधीपक्षातर्फे मुख्यमंत्रीपदासाठी चेहरा न देणे सत्तारुढ एलडीएफसाठी फायद्याचे ठरू शकते.
भाजपला जातेय अवघड
एलडीएफला पाय घट्ट रोवण्यासाठी भाजपपुढील अडचणीही उपयोगी पडत आहेत. कारण खूप प्रयत्न करूनही भाजपला केरळमध्ये आपले महत्त्व सिद्ध करणे अवघड जात आहे. त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न अपयशी ठरत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालावरून तर ते सिद्धच झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या पाच वर्षात भाजपला जे करता आले आहे त्याच्या आसपासही केरळमध्ये पोहोचता आलेले नाही.
