नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानंतर दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या अधिकारांबद्दलचा वादाला थोडा ब्रेक लागला होता. त्यातच आता संसदेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दुरुस्ती विधेयक २०२१ मंजूर झाल्यास पुन्हा एकदा दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली देशाची राजधानी आहेच शिवाय केंद्रशासित प्रदेशसुद्धा आहे. विशेष तरतुदींनुसार ३० वर्षांपूर्वी येथे दिल्ली सरकारची स्थापनाही करण्यात आली. परंतु सध्या घटनात्मकरित्या येथे मुख्य प्रशासकाचा दर्जा नायब राज्यपालांनाच आहे. दिल्लीच्या नागरिकांनी निवडलेले सरकार आहे, असेच दिल्ली सरकार सांगत आलेले आहे. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आणि योजना बनवण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला आहे, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्या अधिकारात सामंजस्याने मार्ग निघाल्यास व्यवस्थित कामे होऊ शकतील.
केंद्र सरकारनं दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवले आहे. त्यामध्ये दिल्ली सरकारला जवळपास सर्व विधायक आणि प्रशासनिक निर्णय नायब राज्यपालांच्या सहमतीने घेणे अनिवार्य असेल. त्यामध्ये विधेयक प्रस्ताव १५ दिवसांआधी आणि प्रशासनिक प्रस्ताव सात सात दिवसांआधी नायब राज्यपालांकडे पाठवावे लागतील. या प्रस्तावांवर नायब राज्यपालांची सहमती झाली नाही, तर अंतिम निर्णयासाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे लागतील. त्वरित निर्णय घेण्याचे प्रकरण असल्यास नायब राज्यपाल आपल्या सदसदविवेक बुद्धीने निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असतील. त्यामुळे दिल्ली सरकार आणि राजनिवासादरम्यान वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून आधीच स्पष्ट केले आहे की, दिल्लीतील सर्व बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार फक्त नायब राज्यपालांनाच असतील. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) केंद्र सरकारच्या अधिकार्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. आम आदमी पक्षाचे दिल्लीत गेल्या सहा वर्षांपासून सत्तेवर आहे. सुरुवातीपासूनच नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत नेहमीच दोघांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
