नाशिक – राज्यातील उपलब्ध असलेल्या कांद्याच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असतांना केंद्र शासनाकडून इतर राज्यांना कांदा निर्यात करायला परवानगी देण्यात येते आणि महाराष्ट्राला परवानगी देण्यात येत नाही. तसेच कांदा साठवणुकीबाबत केंद्राची अधिसूचना जारी केली असून किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन कांदा साठविण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ही साठवण मर्यादा लागू राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकं कोणासाठी काम करत आहे..? असा सवाल राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सवाल उपस्थित केला.
नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज निफाड तालुक्यातील बोकडदरा येथे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या कांदा पिकाची पाहणी केली. त्यावेळी यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढावले आहे विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आहे. सर्वच प्रकारच्या कांद्याच्या रोपांचे नुकसान झाले आहे पण राज्यसरकार तुमच्या पाठीशी आहे आणि घोषित केलेली मदत लवकरात लवकर देऊ असे आश्वासन पालकमंत्री भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांना दिले.
यावेळी केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी घेतलेल्या कांदा आयातीच्या निर्णयावरून केंद्रसरकारवर छगन भुजबळ यांनी टीका देखील केली आहे. कांदा बाहेरून आयात केला जात असताना महाराष्ट्राच्या व्यापाऱ्यांवर मात्र इनकम टॅक्स च्या धाडी टाकल्या जात आहेत. त्यामुळे हे केंद्र सरकार नेमकं कोणासाठी काम करतय..? असा प्रश्न देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने परदेशातुन येणाऱ्या कांद्यावर निर्बंध ठेवले नाही पण भारतातील कांद्याला मात्र निर्बंध ठेवले आहे. व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केल्यानंतर तो बाजारात आणण्यासाठी थोडा वेळ लागतो आणि मुख्य म्हणजे कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करता आला नाही त्यामुळे केंद्रसरकार चुकीचे धोरण राबवत असल्याची टीका देखील छगन भुजबळ यांनी केली.
