नवी दिल्ली – कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत उभारलेल्या आंदोलनासंदर्भात केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात विज्ञान भवन येथे तीन तास बैठक झाली. पण, त्यात कोणताही निर्णय झाला नाही. आता गुरुवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. पण, ही बैठक निष्फळ ठरली. शेतक-यांनी आपले आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे सांगितले.
दिल्लीतील कडक थंडी आणि कोरोना संक्रमण पाहता ही बैठक ३ डिसेंबर ऐवजी आजच घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर शेतकरी आंदोलकांनीही सरकारशी चर्चेची तयारी दर्शविली. त्यामुळे येथील विज्ञान भवनात दुपारी ३ वाजता शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासह काही जणांबरोबर बैठक झाली. पण, बैठकीत कोणताच निर्णय़ झाला नाही.
हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी दिल्ली सिमेवर असलेल्या सिंहू व टिकारी भागात मोठ्या संख्येने तळ ठोकला आहे. या आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीतील विविध बाबींवर परिणाम झाला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात फळे, भाज्या, दूध, औषधे, धान्य, कच्चा माल पुरविला जाऊ शकत नाही. आणखी काही दिवस शेतकरी आंदोलन करत राहिले तर दिल्लीवासीयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शेतकऱ्यांच्या निदर्शनांमुळे दिल्ली लगतच्या काही भागातील लोकांना आत्ताच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या सोनीपत आणि बहादूरगड येथून दिल्लीत जाणाऱ्या दोन्ही मार्गांना शेतकऱ्यांनी पूर्णपणे घेराव घातला आहे. तसेच उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या मार्गांनाही शेतकरी पुढे आले आहेत.
दरम्यान, जोपर्यंत सरकार मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करतच राहू. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला शेतकऱ्यांच्या व्यासपीठावरुन बोलण्याची संधी दिली जाणार नाही, असा निर्णय आम्ही घेतल्याचे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सुरजितसिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
