नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने औषध उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2028-29 पर्यंतच्या कालावधीकरता उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला (पीएलआय) मान्यता दिली आहे. यामुळे येत्या काही वर्षात तब्बल १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. तसा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
या योजनेमुळे देशातील उत्पादकांना फायदा होईल, रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना व्यापक प्रमाणात परवडणारी औषधे उपलब्ध होण्यात योगदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेतून देशातील उच्च मूल्य असलेल्या उत्पादनांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल आणि निर्यातीत मूल्यवर्धन होईल अशी अपेक्षा आहे. 2022-23 ते 2027-28 या सहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण 2,94,000 कोटी रुपयांची वाढीव विक्री आणि 1,96,000 कोटी रुपयांची वाढीव निर्यात होण्याचा अंदाज आहे.
या क्षेत्रातील वाढीच्या परिणामस्वरूप या योजनेद्वारे कुशल व अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 20,000 प्रत्यक्ष आणि 80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे महत्वाच्या औषधांच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्याबरोबरच उदयोन्मुख उपचार पद्धती आणि इन-विट्रो निदान उपकरणांसह जटिल आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांच्या विकासासाठी नवोन्मेषास प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे. भारतीयांना दुर्मिळ औषधांसह वैद्यकीय उत्पादने अतिशय सहजतेने आणि किफायतशीरपणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतून औषध उत्पादन क्षेत्रात 15,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
लक्ष्य गटः
औषध उत्पादन उद्योगात योजनेचा व्यापक उपयोग आणि त्याच वेळी या योजनेच्या उद्दीष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी औषध उत्पादन सामग्रीच्या भारतातील नोंदणीकृत उत्पादकांना त्यांच्या जागतिक उत्पादन महसुलाच्या (जीएमआर) आधारे एका गटात समाविष्ट केले जाईल.
अर्जदाराच्या तीन गटांसाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेतः
(a) गट अ: औषध उत्पादन सामग्रीचा 5,000 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक जागतिक उत्पादन महसूल (आर्थिक वर्ष 2019-20) असलेले अर्जदार
(b) गट ब: औषध उत्पादन सामग्रीचा 500 (समावेशक) ते 5,000 कोटी रुपये दरम्यान जागतिक उत्पादन महसूल (आर्थिक वर्ष 2019-20) असलेले अर्जदार
(c) गट क : औषध उत्पादन सामग्रीचा 500 कोटी रुपयांपेक्षा कमी जागतिक उत्पादन महसूल (आर्थिक वर्ष 2019-20) असलेले अर्जदार. त्यांची विशिष्ट आव्हाने आणि परिस्थिती पाहता एमएसएमई उद्योगासाठी एक उपसमूह या गटात तयार केला जाईल.
प्रोत्साहन प्रमाण:
योजनेअंतर्गत एकूण प्रोत्साहन प्रमाण (प्रशासकीय खर्चासहित) सुमारे 15,000 कोटी रुपये आहे. लक्ष्य गटांमधील प्रोत्साहन वाटप खालीलप्रमाणे आहे.
(a) गट अ: 11,000 कोटी रुपये.
(b) गट ब: 2,250 कोटी रुपये.
(c) गट क : 1,750 कोटी रुपये.
पार्श्वभूमी:
भारतीय औषध उत्पादन उद्योग आकारमानानुसार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे आणि मूल्याच्या बाबतीत 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा आहे. सध्या कमी किमतीतील जेनेरिक औषधे भारतीय निर्यातीतील प्रमुख घटक आहेत, तर पेटंट औषधांची देशांतर्गत मागणी मोठ्या प्रमाणात आयाती द्वारे पूर्ण केली जाते. याचे कारण म्हणजे औषध निर्माण क्षेत्रातील आवश्यक ते संशोधन आणि विकासाबरोबरच या क्षेत्रात उच्च मूल्य उत्पादनाचा अभाव आहे. वैविध्यपूर्ण उत्पादनांच्या श्रेणींमध्ये गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत उत्पादकांना उत्तेजन देण्यासाठी, चांगली रचना आणि योग्य लक्ष्य निर्धारित हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
