केंद्र सरकारची नवी सोशल मिडीया नियमावली काय आहे?

मुंबई – सोशल मिडीया आणि ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्याच्या दिशेवे सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. हे निर्णायक पाऊल नियमावलीच्या संदर्भातील असून ही नियमावली लागू झाल्यानंतर सर्व सोशल मिडीया कंपनी भारतीय काद्याच्या अख्त्यारित येतील. याच्याशी संबंधित विविध नियमांची माहिती घेऊया…

कधी लागू होणार?

सरकार ही नियमावली लागू करण्यासाठी लवकरच एक गॅजेट अधिसूचना काढेल. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांना व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी तीन महिने दिले जातील. हा कालावधी पूर्ण होताच ही नियमावली लागू झालेली असेल.

तक्रार घेणाऱ्याचे नाव सांगावे लागेल

सोशल मिडीया कंपनीला तक्रार स्वीकारण्याची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. एखाद्या युझरने तक्रार केली तर त्याची तक्रार एेकून घेणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांक युझरला देणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर संबंधित अधिकारी 24 तासांच्या आत तक्रार प्राप्त झाल्याची खात्री देईल व 15 दिवसांच्या आत तक्रारीचे समाधान करेल.

धमकी देणाऱ्याला कसे ओळखाल?

महिलांना लैंगिक छळाची धमकी देणाऱ्या आणि फ्रॉड मेसेजेसद्वारे देशातील सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी मोठे प्लॅटफॉर्म असलेल्या कंपन्यांना वेगळी व्यवस्था निर्माण करून द्यावी लागेल. या कंपन्या सरकारला आरोपींना पकडण्यासाठी मदत करतील.

सर्वांसाठी समान नियम

सर्व सोशल मिडीया कंपन्यांसाठी समान नियम असेल, असे वाटले होते. मात्र तसे नसून सरकार यात श्रेणीनुसार नियम ठरवीत आहे. दुरसंचार मंत्री रविशंकर यांनी सांगितले की 50 लाखांपेक्षा अधिक युझर्स असलेले मोठे प्लॅटफॉर्म आणि इतरांना सामान्य श्रेणीत ठेवले जाईल. मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकारी असतील. दर महिन्याला अहवाल देऊन किती तक्रारी आल्या व काय कारवाई झाली, याची माहिती द्यावी लागेल.

कंपन्या ऐकायला तयार नाहीत

रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, जेव्हा एक आई म्हणते की तिच्या मुलीच्या वयासाठी पोषक नसलेल्या गोष्टी तिला दाखविल्या जात आहेत, तेव्हा सरकार शांत बसू शकत नाही. सरकारने तयार केलेली नियमावली हे याच वेदनेवरचे उत्तर आहे. देशात 40 ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहेत. त्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्यावर अंमल झाले नाही म्हणून नियमावली तयार करण्यात आली.