नाशिक – स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पेजजल व स्वच्छता मंत्रालयातर्फे गुरुवारी जागतिक शैाचालय दिनानिमित्त दिल्ली येथे आयोजित ऑनलाईन कार्यक्रमात जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, व राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्हयाचा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दूरदृष्य प्रणालीव्दारे या पुरस्काराचा स्विकार केला. स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये मिळालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कारात ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रातील या विशेष पुरस्कारामुळे जिल्हयाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.
केंद्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या वतीने जागतिक शौचालय दिनानिमित्ताने देशभरातील उत्कृष्ट कामगिरी करणा-या जिल्हयांबाबत स्वच्छतेच्या अनेक निकषांचे विश्लेषण आणि अभ्यास करुन २० जिल्हयांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे कोणत्याही जिल्हयाकडून पुरसकारासाठी प्रस्ताव न मागता जिल्हयांच्या कामाचे विविध निकषांनुसार मुल्यांकन करुन केंद्र शासनानेच पुरस्कारासाठी जिल्हयांची निवड केली. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक व कोल्हापूर या जिल्हयांचा समावेश करण्यात आला. दिल्ली येथे दूरदृष्य प्रणालीव्दारे आयोजित या कार्यक्रमात पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्याशी संवाद साधताना जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी नाशिक जिल्हयाचे कौतुक करुन यापुढेही उत्कृष्ट काम करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमास पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव यू.पी. सिंग, अतिरिक्त सचिव अरुण बरोका आदि उपस्थित होते.
विविध स्वरुपाचे उपक्रम राबविले
दरम्यान, पाणी व स्वच्छता विभागाच्या वतीने गंदगीमुक्त भारत मोहिम, स्वच्छता हीच सेवा अभियान, हात धुवा दिन, जलकुंभ स्वच्छता अभियान, कोविड काळात स्वच्छतेविषयक जनजागृती आदि स्वरुपाचे उपक्रम राबविण्यात आले असून स्वच्छ भारत अभियान टप्पा २ मध्ये सांडपाणी व घनकचरा यावर काम करुन गावांची शाश्वतता कायम राखण्यासाठी काम करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिली.
शौचालया बांधण्याचे काम
नाशिक जिल्हयात सन २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार शौचालय नसलेले ३ लक्ष २५ हाजर ८१८ कुटुंब होते. यापैकी सन २०१२ ते २०१८ या कालावधीत ३ लक्ष २१ हजार ८४२ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले तर शौचालयाची जागा नसलेलया ३९७६ कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालयांशी जोडण्यात आले.सन २०१२ मधील पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या कुटुंबासाठी सन २०१८-१९ मध्ये पुन्हा गावपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात आले त्यातुन ३५ हजार ७५३ नवीन कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याचे आढळून आले. जुलै २०२० अखेरपर्यत सर्व ३५ हजार ७५३ कुटुंबांनी शौचालय बांधकाम केले असून त्यांना प्रोत्साहन अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. त्यानंतरही शौचालय नसलेल्या कुटुंबांसाठी २०२०-२१ मध्ये पुन्हा मोहिम राबविण्यात आली यामधून १५२०९ कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची माहिती प्राप्त झाली.ऑक्टोंबर २०२० अखेरपर्यत या सर्व शौचालयांचेदेखील बांधकाम करुन त्यांना प्रोत्साहन अनुदान वितरण करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियान टप्पा २ मध्ये देखील अद्यापही जिल्हयात शौचालय उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांची माहिती मागविण्यात आली असून त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी काम करण्यात येणार आहे.