केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्त्वाचे निर्णय

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ मधील सुधारणांना मान्यता

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांचे सर्वोत्तम हित सुनिश्चित  करण्याच्या उद्देशाने बाल संरक्षण उपक्रमांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठी बाल न्याय (मुलांचे संरक्षण आणि संरक्षण) कायदा, 2015 मध्ये सुधारणा करण्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी आणि जबाबदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी या सुधारणांमुळे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह जिल्हा न्यायाधीशांना बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक आदेश जारी करण्यास अधिकृत मान्यता प्राप्त होईल. याची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी तसेच त्रासदायक परिस्थितीत मुलांच्या बाजूने प्रयत्न करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिनियमांतर्गत अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. सीडब्ल्यूसीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेचे मापदंड परिभाषित करणे आणि पूर्वीच्या अपरिभाषित गुन्ह्यांना ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणून वर्गीकृत करणे, या ह्या प्रस्तावातील काही इतर बाबी आहेत. या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अनेक अडचणीही दूर केल्या आहेत.

—

डेप्युटी चीफ आणि कमांड चीफ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अधिक वित्तीय अधिकार

नवी दिल्ली – भारतीय सैन्यदलातील उपप्रमुख (व्हाईस चीफ) दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भांडवली वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीचे अधिक वित्तीय अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या मंजुरीनुसार, संरक्षण खरेदी प्रक्रीयेअंतर्गत, इतर भांडवली वस्तू खरेदी प्रक्रीयेअंतर्गत (OCPP)  सर्विस कमांड आणि सैन्यदलांच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखपदी असलेले जनरल ऑफिसर(कमांडर-इन चीफ), फ्लैग ऑफिसर (कमांडिंग इन चीफ),  एअर ऑफिसर (कमांडर-इन चीफ), भारतीय तटरक्षक दल प्रमुख अशा सर्व अधिकाऱ्यांना 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठीचे वित्तीय अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ(CD & S)/MGS, चीफ ऑफ मटेरियल, एअर ऑफिसर (व्यवस्थापन), एकात्मिक संरक्षण सेवांचे उपप्रमुख DCIDS आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे अतिरिक्त महासंचालक अशा दर्जाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना 200 कोटी रुपयां पर्यंतचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सेवा मुख्यालय आणि विभाग पातळीवरील अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिल्यामुळे भांडवली स्वरूपाच्या वस्तूंची दुरुस्ती, जुनी यंत्रे बदलवणे, अद्यायावत करणे ही कामे होऊ शकतील, आणि सध्या असलेल्या संपत्तीचा उपयोग होऊ शकेल. त्यासोबतच लष्करी दलांच्या आधुनिकीकरण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येऊन देशाच्या सुरक्षेला असणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सैन्यदले सज्ज होतील.

—

भारत व मॉरिशस यांच्यातील कराराला मंजुरी 

नवी दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व मॉरिशस यांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी कराराला मंजुरी दिली आहे.

भारत मॉरिशसमधील या CECPA ची वैशिष्ट्ये:

भारताने एखाद्या आफ्रिकन देशाशी केलेला हा पहिला व्यापारी करार आहे.

हा करार मर्यादित आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेश असेल –

रुल्स ओफ ओरिजिंस, वस्तू व सेवांचा व्यापार, व्यापारापुढील तांत्रिक अडथळे, सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी उपाययोजना, विवाद व तंटे सोडविणे, व्यावसायिक सेवा पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञांची ये जा, दूरसंचार सेवा, आर्थिक सेवा, सीमाशुल्क प्रणाली, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य.

प्रभाव व फायदे:

CECPA मुळे या दोन देशांतील व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल  व विकास होण्यासाठी संस्थागत प्रणाली मिळेल.

भारत व मॉरीशस दरम्यानच्या या कराराअंतर्गत तीनशे दहा प्रकारच्या निर्यात होणाऱ्या वस्तू तसेच इतर बाबी येतात. मॉरिशस मधून भारतात येणाऱ्या 615 वस्तूंना भारतीय बाजारात प्राथमिकता मिळेल. यात गोठवलेले मासे, विशेष प्रकारची साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचे रस, मिनरल वॉटर, बिअर, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय व शल्यविशारद उपकरणे तसेच वस्त्रप्रावरणे यांचा समावेश आहे.

सेवांच्या व्यापाराअंतर्गत भारतीय सेवा पुरवठादारांना मॉरिशसमधील 11 सेवाक्षेत्रातील 115 उपक्षेत्रांमध्ये प्राथमिकतेने प्रवेश मिळेल. यात व्यावसायिक सेवा, संगणक संबंधित सेवा, संशोधन व विकास, इतर औद्योगिक सेवा, दूरसंचार, बांधकाम, वितरण, शिक्षण क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी, आर्थिक, पर्यटन संबंधित, मनोरंजन क्षेत्रातील, योग, दृक्श्राव्य सेवा, तसेच वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.

भारताने मॉरिशसला 11 सेवाक्षेत्रातील 95 उपक्षेत्रांच्या बाजारात प्रवेश देऊ केला आहे. यात व्यावसायिक सेवा, संशोधन व विकास, इतर व्यापारी सेवा, दूरसंचार, आर्थिक, वितरण, उच्च शिक्षण, पर्यावरण विषयक, आरोग्य पर्यटन व इतर पर्यटन संबंधी सेवा, मनोरंजन सेवा व वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.

काही अतिसंवेदनशील उत्पादनांसाठी करारावर सही झाल्यापासून दोन वर्षांच्या काळात स्वयंचलित ट्रिगर सेफगार्ड प्रणाली(ATSM)  लागू करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची सहमती आहे.