नवी दिल्ली – कोरोनामुळे शासकीय कर्मचारी प्रवास करू शकत नाहीत आणि रजा प्रवास भत्ता अर्थात एलटीएचा दावा करू शकत नाहीत, त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर केली. त्यानुसार ऑक्टोबरमध्ये एलटीए कॅश व्हाउचरची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत, केंद्रातील कर्मचारी रोख रक्कम खर्च करून खरेदी करू शकतात आणि त्यांच्या बिलांच्या माध्यमातून एलटीएची रक्कम मिळवू शकतात.
केंद्र सरकारने बिगर केंद्रीय कर्मचार्‍यांनाही या सुविधेचा लाभ दिला होता. तथापि, अशी अट आहे की, कॅश व्हाउचर केवळ गैर-खाद्यपदार्थावर किंवा ज्याचा कर 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे त्यावरच वापर केला जाईल. या योजनेंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी रजेच्या जागी एन्कॅशमेंट क्लेम करण्यासाठी कर्मचा्याला रजेच्या हक्कांची समान रक्कम वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च करावी लागेल.
दोन्ही श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना एलटीए सूट हक्क सादर करण्यासाठी त्यांच्या एलटीए पात्रतेच्या मूल्यापेक्षा कमीतकमी 3 पट खर्च करावा लागतो. यासाठी कर्मचार्‍यांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करावी लागेल. केवळ 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक जीएसटी असलेल्या वस्तूंच्या खरेदीवर हे वैध असेल.
एलटीएच्या दाव्याची रक्कम देशातील कोणत्याही ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्यास दिलेली रक्कम करातून सूट आहे. ही भेट कोणत्याही कर्मचार्‍यांसाठी एकतर कौटुंबिक सुट्टीवर किंवा कामाच्या दरम्यान सेवानिवृत्तीनंतर वैध असते.
