मुंबई – केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी 3 लाख 5 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, सिंचन, रेल्वे मार्ग, मेट्रो अशा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने भरघोस तरतूद केली आहे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी राज्याला अर्थसंकल्पात कमी निधी मिळाल्याचा प्रचार करीत आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपा आ.गिरीश महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक, माजी मंत्री संजय भेगडे हे या प्रसंगी उपस्थित होते.
श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आणि रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा विस्ताराने आढावा घेतला. ते म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा नीट अभ्यास न करताच या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीच आले नाही, अशा पद्धतीचा प्रचार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चालू केला आहे. राज्यातील रस्ते, रेल्वे, सिंचन, मेट्रो या पायाभूत क्षेत्रांसाठी तसेच अन्य प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेले प्रकल्प व मंजूर प्रकल्पांसाठी झालेल्या तरतुदी पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला 3 लाख 5 हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. राज्यातील 10 हजार किलोमीटर लांबीच्या 328 रस्ते प्रकल्पांसाठी 1 लाख 33 हजार 255 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यासाठी 2 हजार किलोमीटर लांबीचे 16 नवे रेल्वे मार्ग मंजूर झाले आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाकडून राज्यासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या दमणगंगा पिंजार प्रकल्पासाठी 3 हजार कोटी , घरोघरी नळाने पाणी देण्याच्या योजनेसाठी 1 हजार 133 कोटी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांसाठीच्या योजनांकरीता अनुदानापोटी 1200 कोटी देण्यात आले आहेत. रेल्वेने महाराष्ट्रासाठी 7 हजार 107 कोटींची तरतूद राज्यासाठी केली आहे. 2009 ते 2014 या पाच वर्षांत महाराष्ट्रासाठी रेल्वेने अवघे 1 हजार कोटी दिले होते, हे पाहता रेल्वेने एकाच वर्षी 7 हजार कोटी रु. दिले आहेत, असेही श्री . फडणवीस यांनी नमूद केले.
श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईतील मेट्रो- 3 साठी 1 हजार 832 कोटी, पुणे मेट्रोसाठी 3 हजार 195 कोटी, नागपूर मेट्रो टप्पा दोन साठी 5 हजार 976 कोटी, नाशिक मेट्रो साठी 2 हजार 92 कोटी अशी तरतूद केली गेली आहे. आता राज्य सरकारने या प्रकल्पांत खीळ न घालता ते वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
