नाशिक – देशाचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केला. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्रसरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही न आल्यामुळे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. भारताचा अर्थसंकल्प मांडताना यात महाराष्ट्र आहे की नाही असा सवाल देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आहे त्याच राज्यांचा विचार केला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही अशी टीका देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. अर्थसंकल्पावर टीका करतानाच नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली याचे पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. पण याबाबत देखील संदीग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिले नाही असे देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले आहे.
पुढे छगन भुजबळ यांनी म्हणाले की, दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन चालू आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही दिले नाही. दीडपट हमीभावाची घोषणा नेहमी केली जाते मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. या उलट शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव काढून घेण्यासाठी कायदे आणले जात असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली. केंद्र सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ जानेवारी महिन्या मध्ये १ लाख १९ हजार ८४७ कोटी एव्हढे आहे. आणि उद्दिष्टाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत अशी मागणी देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या हे रोजगार वाढावे यासाठी देखीक केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. मात्र ज्या सिरम मध्ये लस तयार केली जाते त्याच सिरमच्या आदर पुनावला यांनी ८० हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी देणे गरजेचे आहे असे सांगितले होते त्यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणाला देखील पुरेसा निधी दिला नाही. डिजिटल जनगणना आम्ही करू अशी घोषणा देखील आज अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी असल्याचा पुनरुच्चार देखील छगन भुजबळ यांनी असून एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार,नोकरदार,छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
