नाशिक – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ कडून नाशिकच्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको) ने बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत संस्थेकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या आहे. त्याची सर्व माहिती नरेडकोचे सचिव सुनील गवांदे यांनी दिली आहे.
- – बहुतांशी घर बांधणी वस्तू जसे सिमेंट, नळ व इतर वस्तू २८ टक्क्यांचा कराखाली आहेत कराची फेररचना करून १८ टक्के अशी करावी,तसेच स्टील व इतर वस्तू १८ टक्के करामध्ये आहेत त्या १२ टक्के स्लॅब मध्ये आणणे गरजेचे आहे.
- – PMAY योजनेकरिता अर्थसंकल्पात २७५०० कोटी रुपये तरतूद असून ती तरतूद वाढवून ५०००० कोटी रुपये इतकी करण्यात यावी. परवडणारी घरे या योजनेकरिता १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी.
- – गृहनिर्माण कर्जावर भरलेल्या व्याजावरील कपात २ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत केली जाते. २०१४ पासून यामध्ये कुठलाही बदल केला गेलेला नाही. यामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.
- – घरांच्या भाड्याने मिळण्यावर उत्पन्नावर आयकर कायद्याच्या कलम २ (अ) अंतर्गत भाड्याच्या उत्पन्नातील कपात ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के इतकी वाढविण्यात यावी.
- – गृहबांधणी उद्योगास वित्त पुरवठा व बाजार रोखता वाढीकरिता बँकांकडे शेष असणारा निधी बांधकाम क्षेत्राकडे हस्तांतरण केला पाहिजे. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी.
- – गृह कर्जाशी संलग्न रेपो रेट बँका ग्राहकांना देत नाही यावर बँकांना आवश्यक आदेश नाहीत, याची तरतूद केल्यास गृहकर्ज स्वस्त होऊन सर्वसामान्य नागरिकांकडून गृहखरेदीस चालना मिळणार आहे.
