नवी दिल्ली – खोट्या रेशकार्डद्वारे होणार काळाबाजार थांबावा यासाठी केंद्र सरकारने देशातील ४.३९ कोटी खोटे रेशनकार्ड रद्द केले आहे. योग्य लाभार्थीना फायदा व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागयांचे तर्फे कारवाई करण्यात आली आहे. रद्द केलेल्या रेशनकार्डच्या जागी खऱ्या लाभार्थीना रेशनकार्ड देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच खऱ्या लाभार्थींना फायदा व्हावा यासाठी कठोर कारवाई केली जात आहे. खोटे रेशनकार्ड रद्द करणे हा त्यातील एक भाग असल्याचे वितरण विभागाने म्हटले आहे. खोटे रेशनकार्ड रद्द करण्यामागे केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. रेशकार्ड तसेच लाभार्थींच्या माहितीला डिजिटल स्वरूप देणे, रेशनकार्ड आधारकार्डची संलग्न करणे, खोटे रेशनकार्ड तपासून ते रद्द करणे तसेच मृत व्यक्तींच्या रेशकार्डवर योग्य ते उपाय करणे यासारख्या कारणांसाठी केंद्र सरकारने खोटे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशात २०१३ ते २०२० पर्यंत एकूण ४.३९ कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे लाभार्थीना फायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
